The Pawankali show
July 21, 2009
A Wednesday ( Hindi Movie)
Starting : Naseruddin Shah, Anupam Kher, Rajesh Shringapure, Jimmy Shergill
A Wednesday, Part 1
A Wednesday, Part 2
A Wednesday, Part 3
A Wednesday, Part 4
A Wednesday, Part 5
A Wednesday, Part 6
Sankat City 2009
Starting : Kay Kay Menon, Rimmi Sen, Anupam Kher, Chunky Pandey, Rahul Dev, Dilip Prabhavalkar, Manoj Pahwa, Hemant Pandey and others
Sankat City 2009, Part 1
Sankat City 2009, Part 2
Sankat City 2009, Part 3
Sankat City 2009, Part 4
Sankat City 2009, Part 5
Sankat City 2009, Part 6
महिला क्रिकेटरले तेस्रोमै चित्त बुझाए
काठमाडौं, उमेर समूहमा टेस्ट नखेल्ने राष्ट्रमध्ये अब्बल देखिएको नेपाली महिला क्रिकेटले सिनियर समूहमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउन मलेसिया गएको नेपाली महिला क्रिकेटरको सपना पूरा भएन । एसीसी महिला २०-२० क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा नेपाल तेस्रो स्थानमा सीमित भयो ।
नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहास धेरै लामो छैन । सन् २००७ मा मलेसियामा सम्पन्न पहिलो सहभागितामा राष्ट्रिय टोली उपविजेता बनेको थियो । उमेर समूहमा नेपाली महिला क्रिकेटरले २००८ मा थाइल्यान्डमा आफूलाई अझ उत्कृष्ट सावित गर्दै यू-१९ उपाधि जितेका थिए । मलेसियामा तेस्रो स्थानमा सीमित नेपाली टिम आइतबार स्वदेश फर्केको छ ।
आफूले खेलेका सातमध्ये पाँच खेलमा जित हात पारेको नेपाली टिम उत्कृष्ट बलिङ देखाए पनि ब्याटिङमा कमजोर देखियो । 'हाम्रो मुख्य कमजोरी ब्याटिङ रह्यो,' नेपाली टोलीकी कप्तान रितु कनौजियाले बताइन्, 'सोचेजस्तो ब्याटिङ गर्न सकेनौं । आशा गरेका खेलाडी चल्न सकेनन् ।' उनले फिल्डिङमा पनि केही कमजोरी रहेको बताइन ।
पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व सम्हालेकी रितुले नीरा राजोपाध्याय, नेरी थापा र रोशनीबाट बढी आशा राखेको बताइन् । नीराबाहेक उनले आशा गरेका दुई खेलाडी ब्याटिङमा चल्न सकेनन् । तर पूर्वकप्तान नेरी भने बलिङमा चम्किन र प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बलर बनिन् । लगातार चार खेलमा जित हात पारे पनि समूह चरणको अन्तिम खेलमा थाइल्यान्डसँग स्तरअनुरूप नेपालले बलिङ र ब्याटिङ गर्न सकेन । 'थाइल्यान्डमा हामी आफ्नै गल्तीले हारेका थियौं,' कप्तान रितुले भनिन्, 'त्यसमा फिल्डिङ पक्ष निकै कमजोर भयो ।' प्रशिक्षक प्रदीपराज पाण्डेले पनि ब्याटिङ र फिल्डिङ पक्ष कमजोर भएको दोहोर्याए । उनले हङकङ र थाइल्यान्डको स्तर माथि रहेको
बताए । 'दुवै टिम हाम्रो स्तरभन्दा माथि थिए,' उनले भने, 'हाम्रो ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन । अब हामी राम्रो तयारीमा जुट्नुपर्छ ।'
नेपाली प्रारम्भिक ब्याट्सवुमन नीरा र माया रावतबाहेक अन्यले उल्लेख्य ब्याटिङ प्रदर्शन गरेनन् । समूह 'ए' को पहिलो खेलमा इरानलाई ६२ रनले पराजित गरेको नेपालले दोस्रो खेलमा सिंगापुरलाई बल आउटमा २-१ ले हराएको थियो । पहिलो खेलमा नीराले ३९ तथा मायाले २० रन बनाएका थिए । सिंगापुरविरुद्ध रुविना क्षेत्रीले उत्कृष्ट बलिङ पेस गरिन् । अन्तिम ओभरमा उनले ह्याटि्रकसहित ५ विकेट लिएपछि खेल बराबरी हुँदै बल आउटमा पुगेको थियो ।
कतारलाई ८ विकेटले हराउँदा पनि नेपाली बलर चम्के । नेपालका रेखा रावल र सोनु खड्काले ३/३ विकेट लिएका थिए । भुटानविरुद्ध नेरीले ५ विकेट लिएपछि नेपालले ८ विकेटको जित हात पार्दै नेपालले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको थियो । अन्तिम खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग २३ रनले पराजित भएपछि समूह उपविजेता बन्यो ।
सेमिफाइनल पनि नेपालको लागि सुखद बनेन । प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार बेहोर्ने क्रममा नेपाल हङकङसँग सात विकेटको पराजित हुँदै तेस्रो स्थानको लागि चीनसँग खेल्न बाध्य भयो । उक्त खेलमा नेरीले पुनः उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ५ विकेट लिएपछि नेपाली टिमले ७३ रनको जित हात पार्यो । हङकङ फाइनलमा थाइल्यान्डलाई हराएर च्याम्पियन बन्यो ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउन मलेसिया गएको नेपाली महिला क्रिकेटरको सपना पूरा भएन । एसीसी महिला २०-२० क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा नेपाल तेस्रो स्थानमा सीमित भयो ।
नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहास धेरै लामो छैन । सन् २००७ मा मलेसियामा सम्पन्न पहिलो सहभागितामा राष्ट्रिय टोली उपविजेता बनेको थियो । उमेर समूहमा नेपाली महिला क्रिकेटरले २००८ मा थाइल्यान्डमा आफूलाई अझ उत्कृष्ट सावित गर्दै यू-१९ उपाधि जितेका थिए । मलेसियामा तेस्रो स्थानमा सीमित नेपाली टिम आइतबार स्वदेश फर्केको छ ।
आफूले खेलेका सातमध्ये पाँच खेलमा जित हात पारेको नेपाली टिम उत्कृष्ट बलिङ देखाए पनि ब्याटिङमा कमजोर देखियो । 'हाम्रो मुख्य कमजोरी ब्याटिङ रह्यो,' नेपाली टोलीकी कप्तान रितु कनौजियाले बताइन्, 'सोचेजस्तो ब्याटिङ गर्न सकेनौं । आशा गरेका खेलाडी चल्न सकेनन् ।' उनले फिल्डिङमा पनि केही कमजोरी रहेको बताइन ।
पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व सम्हालेकी रितुले नीरा राजोपाध्याय, नेरी थापा र रोशनीबाट बढी आशा राखेको बताइन् । नीराबाहेक उनले आशा गरेका दुई खेलाडी ब्याटिङमा चल्न सकेनन् । तर पूर्वकप्तान नेरी भने बलिङमा चम्किन र प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बलर बनिन् । लगातार चार खेलमा जित हात पारे पनि समूह चरणको अन्तिम खेलमा थाइल्यान्डसँग स्तरअनुरूप नेपालले बलिङ र ब्याटिङ गर्न सकेन । 'थाइल्यान्डमा हामी आफ्नै गल्तीले हारेका थियौं,' कप्तान रितुले भनिन्, 'त्यसमा फिल्डिङ पक्ष निकै कमजोर भयो ।' प्रशिक्षक प्रदीपराज पाण्डेले पनि ब्याटिङ र फिल्डिङ पक्ष कमजोर भएको दोहोर्याए । उनले हङकङ र थाइल्यान्डको स्तर माथि रहेको
बताए । 'दुवै टिम हाम्रो स्तरभन्दा माथि थिए,' उनले भने, 'हाम्रो ब्याटिङ राम्रो हुन सकेन । अब हामी राम्रो तयारीमा जुट्नुपर्छ ।'
नेपाली प्रारम्भिक ब्याट्सवुमन नीरा र माया रावतबाहेक अन्यले उल्लेख्य ब्याटिङ प्रदर्शन गरेनन् । समूह 'ए' को पहिलो खेलमा इरानलाई ६२ रनले पराजित गरेको नेपालले दोस्रो खेलमा सिंगापुरलाई बल आउटमा २-१ ले हराएको थियो । पहिलो खेलमा नीराले ३९ तथा मायाले २० रन बनाएका थिए । सिंगापुरविरुद्ध रुविना क्षेत्रीले उत्कृष्ट बलिङ पेस गरिन् । अन्तिम ओभरमा उनले ह्याटि्रकसहित ५ विकेट लिएपछि खेल बराबरी हुँदै बल आउटमा पुगेको थियो ।
कतारलाई ८ विकेटले हराउँदा पनि नेपाली बलर चम्के । नेपालका रेखा रावल र सोनु खड्काले ३/३ विकेट लिएका थिए । भुटानविरुद्ध नेरीले ५ विकेट लिएपछि नेपालले ८ विकेटको जित हात पार्दै नेपालले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको थियो । अन्तिम खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग २३ रनले पराजित भएपछि समूह उपविजेता बन्यो ।
सेमिफाइनल पनि नेपालको लागि सुखद बनेन । प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार बेहोर्ने क्रममा नेपाल हङकङसँग सात विकेटको पराजित हुँदै तेस्रो स्थानको लागि चीनसँग खेल्न बाध्य भयो । उक्त खेलमा नेरीले पुनः उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ५ विकेट लिएपछि नेपाली टिमले ७३ रनको जित हात पार्यो । हङकङ फाइनलमा थाइल्यान्डलाई हराएर च्याम्पियन बन्यो ।
बाँचुन्जेल गद्दार, मृत्युपछि महान नेता !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल भौतिक रूपमा यस संसारबाट विदा हुनुभएको तीन दशक पूरा भयो । हरेक वर्ष साउन ७ गते उहाँको स्मृति दिवस मनाउने र आ-आफ्नै ढङ्गले सम्झना गर्ने चलन छ । ५४ वर्षको अल्पायुमै हृदयाघातका कारण बित्नुभएका पुष्पलाल एकजना माक्र्सवादी सिद्धान्तकार, चिन्तक, नेपाली भूमिमा माक्र्सवादका अग्रणी प्रयोगकर्ता र प्रचारकमात्र होइन, मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना गरी आजीवन त्यसकै विकास र विस्तारमा समर्पित जननेता हुनुहुन्थ्यो ।
विसं १९८१ साल असार १५ गते रामेछापको भङ्गेरीमा भक्तलाल श्रेष्ठ र तुलसीमाया श्रेष्ठको माइलो सन्तानका रूपमा जन्मेका पुष्पलाल त्यसैकारण समकालीन नेताहरूका माझ माल्दाइका रूपमा पनि पि्रय हुनुहुन्थ्यो । जहानियाँ राणाशासन विरोधी जागरणकै क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने चार अमर सहिदमध्ये एक आफ्ना दाजु गङ्गालालको बलिदानबाट पे्ररित उहाँले नेपाली राजनीतिलाई त्याग, निष्ठा र जनसेवाको मार्गमा अघि बढाउन निरन्तर प्रयत्न गर्नुभयो र अनेक दमन, दुःख-कष्ट र अभावको जीवन बिताउने क्रममा नै विदा हुनुभयो । उहाँको २०३५
साउन ७ गते बिहान ११ः३० बजे भारतको नयाँदिल्लीस्थित गोविन्दवल्लभ पन्त अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
पुष्पलाल पहिले प्रजापरिषद र पछि नेपाली राष्ट्रिय काङ्गे्रसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । तर क्रमशः उहाँको काङ्गे्रससँग मोहभङ्ग हुन थाल्यो । र नेपाली भूमिमा माक्र्सवादको प्रयोग गर्ने सङ्गठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) स्थापनाका निम्ति अगाडि बढ्नुभयो । त्यसक्रममै उहाँले माक्र्स-एङ्गेल्स लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा पहिलो अनुवाद गर्नुभयो । अन्य चार सहयोगीसँगै १० वैशाख २००६ का दिन भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजार इलाकाको २८, नवीन सरकार गल्लीस्थित एक घरको दोस्रो
तलामा अवस्थित सानो कोठामा नेकपाको
स्थापना गर्नुभयो । पार्टी स्थापनाको ६०
वर्षपछि अहिले मुलुकमा जुन कम्युनिस्ट
जनमत र बर्चस्व कायम छ, यसको श्रेय मूलतः उहाँलाई नै जान्छ ।
राष्ट्रिय हितको आवाज र संविधानसभा
२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेकपा मूलतः सङ्गठन विस्तार र किसान आन्दोलनमा सक्रिय भयो । दिल्ली सम्झौताले मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई कुठाराघात गरेको तथ्य उजागर गर्दै पार्टीले राष्ट्रियताप्रतिको आफ्नो स्पष्ट अडान र निष्ठा प्रदर्शित गर्यो । साथै राजा त्रिभुवनले जनतासमक्ष वचनबद्धता प्रकट गरेको 'संविधानसभाको चुनाव'का निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने अभियान जारी राख्यो । पार्टीभित्र पुष्पलाल निरन्तर संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिनुभयो । यद्यपि उहाँको मृत्युको २९ वर्षपछि मात्र मुलुकमा उहाँको अडान र परिकल्पना
साकार भयो ।
०१७ सालको 'कू'पश्चात् पुष्पलालले विघटित संसदको पुनःस्थापनाको पक्षमा जोड दिनुभयो । खासगरी ०१५ सालको आमचुनावको जनादेश र त्यसअनुरूप लोकतान्त्रिक ढङ्गले मुलुकको शासन चलाउनुपर्ने कुराकै औचित्य उहाँको यस अडानले प्रस्ट गथ्र्याे । अझ जननिर्वाचित संसदको बहालीले राजतन्त्रसँगको सङ्घर्षलाई पनि अघि बढाउन बल पुग्नेमा उहाँ बेलायतका राजा र संसदबीच चलेको लामो सङ्घर्षका घटनाको अध्ययनबाट पनि पे्ररित हुनुहुन्थ्यो । वास्तवमा त्यसबेला विघटित संसदको पुनःस्थापना गर्ने कार्यनीतिक नारा उचित र सही थियो । यो तथ्य ०५९ असोज १८ गते विघटित प्रतिनिधिसभाको ०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना भएपछि त्यसले सम्पादन गरेका ऐतिहासिक महत्त्वका कामहरूको परिणामले समेत सत्य प्रमाणित गरेको छ ।
पुष्पलालले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति काङ्गे्रस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य तथा संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिमा जोड दिनुभयो । तर टुक्रा-टुक्रामा विभक्त कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था तथा काङ्गे्रस नेतृत्वले कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा राजतन्त्रलाई निकट देख्ने दृष्टिकोणका कारण उहाँ बाँचुन्जेल संयुक्त आन्दोलनमा सैद्धान्तिक सहमतिसमेत बन्न
सकेन । बरु 'राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको' बताएर बीपी कोइरालाजस्ता उन्नत स्तरका नेतासमेत राजासँग मेलमिलापको नीतिको
भ्रममा फँस्नुभयो ।
०४६ सालमा आएर काङ्गे्रसका नेता गणेशमान सिंह र तत्कालीन नेकपा -माले) का महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चाको गठन र संयुक्त जनआन्दोलन अघि बढाउने काम भयो । यसरी पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिक मान्यताको सफल कार्यान्वयनकै परिणामस्वरूप ०४६ चैत २६ गते पञ्चायतको अन्त्य एवं बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरोदय भयो । पुष्पलालको मान्यता कार्यान्वयन भएर 'नेपालीहरू प्रजाबाट नागरिक हुन पाएको' त्यस ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदा पुष्पलाल बित्नुभएको १२ वर्ष बितिसकेको थियो ।
मृत्युपछि सफल र निर्विवाद नेता
पुष्पलाल मुलुकका तमाम राजनीतिज्ञमध्ये वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति आजीवन र अविचल रूपमा सङ्घर्षशील एक्लो वृहस्पतिजस्तै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले निरङ्कुश त के वैधानिक राजतन्त्रको औचित्यसमेत कहिल्यै देख्नुभएन । ०३३ वैशाख-जेठको मुक्तिमोर्चामा प्रकाशित लेख 'नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति, विकास र त्यसको भविष्य -अन्त्य)' ले नै उहाँको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्छ । पुष्पलालले जोड दिनुभएको छ, 'नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य अन्धकारमय छ र यसको अन्त्य अनिवार्य छ ।'
पुष्पलालले तीन दशकअघि दिनुभएको जोडअनुरूपै ०६२/६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । र २ सय ४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भइछाड्यो । तर त्यसपछि पनि विदेशी स्वार्थलाई उखेलेर फ्याँक्ने काम गर्न बाँकी नै छ । तबमात्रै मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र अखण्डताको रक्षा एवं आमूल परिवर्तन, विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको काम गर्न सम्भव हुनेछ ।
पुष्पलालले बाँचुन्जेल सही नीति र व्यवहारमा जोड दिनुभयो । तर उहाँका दूरदर्शी नीतिहरूको सच्चाइ आत्मसात गर्ने ढङ्गको एकताबद्ध पार्टी निर्माण हुनसकेन । मुख्यतः ०१२ सालमा चीन भ्रमणका लागि छनोट नभएको आवेगमा उहाँले पार्टीको कार्यवाहक महासचिव हुन मान्नुभएन । त्यो उहाँको ठूलो भूल थियो । फलस्वरूप पार्टीभित्र रायमाझीको उदय हुनपायो । ०१७ सालपछि डा. केशरजङ्ग रायमाझीको राजावादी गुटलाई निषेध गरी ०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी जुन उत्साह र गतिका साथ अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसको ठीक उल्टो स्थिति बन्नपुग्यो । खासगरी तुलसीलाल र पुष्पलालबीचको टक्कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रूस र चीनलाई धुरी बनाएर भइरहेको विवादकै परिणामस्वरूप पार्टीमा विवाद बढ्यो । अन्ततः ०२५ सालमा पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी पार्टी विभाजनको अगुवाइ गर्नुभयो । यो उहाँको जीवनकै अर्को ठूलो गल्ती थियो । किनभने पार्टीको अग्रगति विभाजनले होइन, एकताले मात्रै सम्भव थियो ।
विभाजनको त्यही शृङ्खला अन्तर्गत नै आन्दोलनमा गाली-गलौजको प्रतिस्पर्धा चल्यो । नेकपा चौथो महाधिवेशनले 'गद्दार पुष्पलाल' नामक पुस्तक प्रकाशित गर्यो । मोहनविक्रम सिंहले आनन्दबहादुर क्षत्रीका नाममा लेख्नुभएको त्यस दस्तावेजमा मुख्यतः 'गद्दार काउत्स्की'को ठाडो नक्कल बढी देखिन्छ । पछि पुष्पलालको निधन हुँदा पार्टी महामन्त्रीको हैसियतमा दिल्ली गई श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको तथा पार्टीको मुखपत्र मशालमा 'कमरेड पुष्पलालको देहान्त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अपूरणीय क्षति' भनी उल्लेख गरेकोमा निर्मल लामा आलोचित नै हुनुपर्यो । झापा विद्रोहको धारामा अघि बढेको कोअर्डिनेसन
केन्द्रले समेत संस्थापक नेता पुष्पलाललाई
गद्दारको संज्ञा दियो ।
त्यतिमात्र होइन, तेस्रो सम्मेलनपछि उहाँले बनाउनुभएको समूहमा समेत उहाँको नेतृत्व अस्वीकार गरी छाड्ने लहर चल्यो । व्यक्तिगत रूपमा होस् वा सामूहिक रूपमा पुष्पलाललाई निकै पि्रयपात्रहरूले समेत छाडे र आ-आफ्नो बाटो लागे । अन्तिमसम्म बलराम उपाध्याय र गोविन्द ज्ञवालीहरू उहाँसँग रहनुभयो ।
तर के देखिन्छ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालकै पे्ररणा र समूहमा आबद्ध नेताहरूको ठूलो पङ्क्ति थियो । मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालजस्ता नेतासमेतले ०२५ पछि ०३० को अवधिमा आफूहरू पुष्पलाल समूहकै सदस्य रहेको उल्लेख गरेको तथ्यले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । ०३५ सालमा नेकपा -माले) को स्थापनालगत्तै पुष्पलालको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । ०४६ भदौमा भएको पार्टीको चौथो महाधिवेशनले पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिअनुरूप संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने प्रयत्न अघि बढायो । यसरी मदन भण्डारी पुष्पलालका सच्चा अनुयायी र वैचारिक उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढ्नुभयो । त्यसपछि त पुष्पलालको सकारात्मक मूल्याङ्कन र सम्मानको नयाँ अध्याय नै थालनी भयो ।
अर्कोतिर ०४० मा निर्मल लामाको नेतृत्वमा रहेको नेकपा -चौम) ले पुष्पलाललाई 'गद्दार' भन्नु गलत हो भनी पहिलेको गल्ती सच्यायो । यस्तै ०५१ सालमा मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा -मसाल) भित्र व्यापक छलफल र मतदान नै गरेर चित्रबहादुर केसीको अगुवाइमा पुष्पलाललाई गद्दार भन्न नहुने निर्णय भयो । यसरी बाँचुन्जेल 'गद्दार' भनेर तिरस्कृत पुष्पलालले मृत्युपश्चात्
महान नेताको सम्मान पाउनुभयो । नेपाली संस्कार नै यस्तै छ र
पुष्पलालले सम्भवतः अपमानबोधकै कारण विभाजित कम्युनिस्ट समूहहरूबीच न्यूनतम सहमति र सहकार्यका लागिसमेत खासै रुचि र पहल देखाउनुभएन । त्यतिखेर पार्टी एकता त प्रायः असम्भव नै थियो । तर छरिएर रहेका कम्युनिस्ट समूहहरूबीच न्यूनतम सहमति र मोर्चाबन्दी बेगर काङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यो पुष्पलालको अर्को कमजोरी थियो । उहाँको यही कमी-त्रुटिलाई सच्याएर पछि मदन भण्डारीले वाममोर्चा गठन एवं काङ्गे्रससँग संयुक्त जनआन्दोलनको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । ०६२/६३ को जनक्रान्तिअघि १२ बुँदे समझदारीको निर्माण पनि सारतः पुष्पलालकै 'प्रमुख शत्रुविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन'का संयुक्त मोर्चाकै सफल प्रयोग थियो ।
यसरी पुष्पलाल मृत्युपश्चात् सबैको निर्विवाद नेताका रूपमा स्थापित सर्वपि्रय र सम्मानित हुनुभएको छ । जसरी माक्र्सले आफ्नो भौतिक सुख र सुविधाका निम्ति आफूले प्रतिपादन गरेको वैज्ञानिक सिद्धान्तको दुरुपयोग र सौदाबाजी गर्नुभएन, ठीक त्यसरी नै पुष्पलालले नेपाली भूमिमा माक्र्सवादको प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै सौदाबाजी वा चलखेल गर्नुभएन । उहाँको इमानदारी र सिद्धान्तनिष्ठ व्यवहारको सबभन्दा ठूलो परिचय यही हो ।
महान नेता पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र लेखक नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध छन् ।
विसं १९८१ साल असार १५ गते रामेछापको भङ्गेरीमा भक्तलाल श्रेष्ठ र तुलसीमाया श्रेष्ठको माइलो सन्तानका रूपमा जन्मेका पुष्पलाल त्यसैकारण समकालीन नेताहरूका माझ माल्दाइका रूपमा पनि पि्रय हुनुहुन्थ्यो । जहानियाँ राणाशासन विरोधी जागरणकै क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने चार अमर सहिदमध्ये एक आफ्ना दाजु गङ्गालालको बलिदानबाट पे्ररित उहाँले नेपाली राजनीतिलाई त्याग, निष्ठा र जनसेवाको मार्गमा अघि बढाउन निरन्तर प्रयत्न गर्नुभयो र अनेक दमन, दुःख-कष्ट र अभावको जीवन बिताउने क्रममा नै विदा हुनुभयो । उहाँको २०३५
साउन ७ गते बिहान ११ः३० बजे भारतको नयाँदिल्लीस्थित गोविन्दवल्लभ पन्त अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
पुष्पलाल पहिले प्रजापरिषद र पछि नेपाली राष्ट्रिय काङ्गे्रसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । तर क्रमशः उहाँको काङ्गे्रससँग मोहभङ्ग हुन थाल्यो । र नेपाली भूमिमा माक्र्सवादको प्रयोग गर्ने सङ्गठन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) स्थापनाका निम्ति अगाडि बढ्नुभयो । त्यसक्रममै उहाँले माक्र्स-एङ्गेल्स लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा पहिलो अनुवाद गर्नुभयो । अन्य चार सहयोगीसँगै १० वैशाख २००६ का दिन भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजार इलाकाको २८, नवीन सरकार गल्लीस्थित एक घरको दोस्रो
तलामा अवस्थित सानो कोठामा नेकपाको
स्थापना गर्नुभयो । पार्टी स्थापनाको ६०
वर्षपछि अहिले मुलुकमा जुन कम्युनिस्ट
जनमत र बर्चस्व कायम छ, यसको श्रेय मूलतः उहाँलाई नै जान्छ ।
राष्ट्रिय हितको आवाज र संविधानसभा
२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेकपा मूलतः सङ्गठन विस्तार र किसान आन्दोलनमा सक्रिय भयो । दिल्ली सम्झौताले मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई कुठाराघात गरेको तथ्य उजागर गर्दै पार्टीले राष्ट्रियताप्रतिको आफ्नो स्पष्ट अडान र निष्ठा प्रदर्शित गर्यो । साथै राजा त्रिभुवनले जनतासमक्ष वचनबद्धता प्रकट गरेको 'संविधानसभाको चुनाव'का निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने अभियान जारी राख्यो । पार्टीभित्र पुष्पलाल निरन्तर संविधानसभाको चुनावको पक्षमा उभिनुभयो । यद्यपि उहाँको मृत्युको २९ वर्षपछि मात्र मुलुकमा उहाँको अडान र परिकल्पना
साकार भयो ।
०१७ सालको 'कू'पश्चात् पुष्पलालले विघटित संसदको पुनःस्थापनाको पक्षमा जोड दिनुभयो । खासगरी ०१५ सालको आमचुनावको जनादेश र त्यसअनुरूप लोकतान्त्रिक ढङ्गले मुलुकको शासन चलाउनुपर्ने कुराकै औचित्य उहाँको यस अडानले प्रस्ट गथ्र्याे । अझ जननिर्वाचित संसदको बहालीले राजतन्त्रसँगको सङ्घर्षलाई पनि अघि बढाउन बल पुग्नेमा उहाँ बेलायतका राजा र संसदबीच चलेको लामो सङ्घर्षका घटनाको अध्ययनबाट पनि पे्ररित हुनुहुन्थ्यो । वास्तवमा त्यसबेला विघटित संसदको पुनःस्थापना गर्ने कार्यनीतिक नारा उचित र सही थियो । यो तथ्य ०५९ असोज १८ गते विघटित प्रतिनिधिसभाको ०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना भएपछि त्यसले सम्पादन गरेका ऐतिहासिक महत्त्वका कामहरूको परिणामले समेत सत्य प्रमाणित गरेको छ ।
पुष्पलालले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति काङ्गे्रस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य तथा संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिमा जोड दिनुभयो । तर टुक्रा-टुक्रामा विभक्त कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था तथा काङ्गे्रस नेतृत्वले कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा राजतन्त्रलाई निकट देख्ने दृष्टिकोणका कारण उहाँ बाँचुन्जेल संयुक्त आन्दोलनमा सैद्धान्तिक सहमतिसमेत बन्न
सकेन । बरु 'राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको' बताएर बीपी कोइरालाजस्ता उन्नत स्तरका नेतासमेत राजासँग मेलमिलापको नीतिको
भ्रममा फँस्नुभयो ।
०४६ सालमा आएर काङ्गे्रसका नेता गणेशमान सिंह र तत्कालीन नेकपा -माले) का महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चाको गठन र संयुक्त जनआन्दोलन अघि बढाउने काम भयो । यसरी पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यनीतिक मान्यताको सफल कार्यान्वयनकै परिणामस्वरूप ०४६ चैत २६ गते पञ्चायतको अन्त्य एवं बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरोदय भयो । पुष्पलालको मान्यता कार्यान्वयन भएर 'नेपालीहरू प्रजाबाट नागरिक हुन पाएको' त्यस ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदा पुष्पलाल बित्नुभएको १२ वर्ष बितिसकेको थियो ।
मृत्युपछि सफल र निर्विवाद नेता
पुष्पलाल मुलुकका तमाम राजनीतिज्ञमध्ये वंशानुगत राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति आजीवन र अविचल रूपमा सङ्घर्षशील एक्लो वृहस्पतिजस्तै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले निरङ्कुश त के वैधानिक राजतन्त्रको औचित्यसमेत कहिल्यै देख्नुभएन । ०३३ वैशाख-जेठको मुक्तिमोर्चामा प्रकाशित लेख 'नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति, विकास र त्यसको भविष्य -अन्त्य)' ले नै उहाँको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्छ । पुष्पलालले जोड दिनुभएको छ, 'नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य अन्धकारमय छ र यसको अन्त्य अनिवार्य छ ।'
पुष्पलालले तीन दशकअघि दिनुभएको जोडअनुरूपै ०६२/६३ को जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । र २ सय ४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भइछाड्यो । तर त्यसपछि पनि विदेशी स्वार्थलाई उखेलेर फ्याँक्ने काम गर्न बाँकी नै छ । तबमात्रै मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र अखण्डताको रक्षा एवं आमूल परिवर्तन, विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको काम गर्न सम्भव हुनेछ ।
पुष्पलालले बाँचुन्जेल सही नीति र व्यवहारमा जोड दिनुभयो । तर उहाँका दूरदर्शी नीतिहरूको सच्चाइ आत्मसात गर्ने ढङ्गको एकताबद्ध पार्टी निर्माण हुनसकेन । मुख्यतः ०१२ सालमा चीन भ्रमणका लागि छनोट नभएको आवेगमा उहाँले पार्टीको कार्यवाहक महासचिव हुन मान्नुभएन । त्यो उहाँको ठूलो भूल थियो । फलस्वरूप पार्टीभित्र रायमाझीको उदय हुनपायो । ०१७ सालपछि डा. केशरजङ्ग रायमाझीको राजावादी गुटलाई निषेध गरी ०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी जुन उत्साह र गतिका साथ अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसको ठीक उल्टो स्थिति बन्नपुग्यो । खासगरी तुलसीलाल र पुष्पलालबीचको टक्कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रूस र चीनलाई धुरी बनाएर भइरहेको विवादकै परिणामस्वरूप पार्टीमा विवाद बढ्यो । अन्ततः ०२५ सालमा पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी पार्टी विभाजनको अगुवाइ गर्नुभयो । यो उहाँको जीवनकै अर्को ठूलो गल्ती थियो । किनभने पार्टीको अग्रगति विभाजनले होइन, एकताले मात्रै सम्भव थियो ।
विभाजनको त्यही शृङ्खला अन्तर्गत नै आन्दोलनमा गाली-गलौजको प्रतिस्पर्धा चल्यो । नेकपा चौथो महाधिवेशनले 'गद्दार पुष्पलाल' नामक पुस्तक प्रकाशित गर्यो । मोहनविक्रम सिंहले आनन्दबहादुर क्षत्रीका नाममा लेख्नुभएको त्यस दस्तावेजमा मुख्यतः 'गद्दार काउत्स्की'को ठाडो नक्कल बढी देखिन्छ । पछि पुष्पलालको निधन हुँदा पार्टी महामन्त्रीको हैसियतमा दिल्ली गई श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको तथा पार्टीको मुखपत्र मशालमा 'कमरेड पुष्पलालको देहान्त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अपूरणीय क्षति' भनी उल्लेख गरेकोमा निर्मल लामा आलोचित नै हुनुपर्यो । झापा विद्रोहको धारामा अघि बढेको कोअर्डिनेसन
केन्द्रले समेत संस्थापक नेता पुष्पलाललाई
गद्दारको संज्ञा दियो ।
त्यतिमात्र होइन, तेस्रो सम्मेलनपछि उहाँले बनाउनुभएको समूहमा समेत उहाँको नेतृत्व अस्वीकार गरी छाड्ने लहर चल्यो । व्यक्तिगत रूपमा होस् वा सामूहिक रूपमा पुष्पलाललाई निकै पि्रयपात्रहरूले समेत छाडे र आ-आफ्नो बाटो लागे । अन्तिमसम्म बलराम उपाध्याय र गोविन्द ज्ञवालीहरू उहाँसँग रहनुभयो ।
तर के देखिन्छ भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालकै पे्ररणा र समूहमा आबद्ध नेताहरूको ठूलो पङ्क्ति थियो । मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालजस्ता नेतासमेतले ०२५ पछि ०३० को अवधिमा आफूहरू पुष्पलाल समूहकै सदस्य रहेको उल्लेख गरेको तथ्यले पनि यसलाई स्पष्ट पार्छ । ०३५ सालमा नेकपा -माले) को स्थापनालगत्तै पुष्पलालको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । ०४६ भदौमा भएको पार्टीको चौथो महाधिवेशनले पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिअनुरूप संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने प्रयत्न अघि बढायो । यसरी मदन भण्डारी पुष्पलालका सच्चा अनुयायी र वैचारिक उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढ्नुभयो । त्यसपछि त पुष्पलालको सकारात्मक मूल्याङ्कन र सम्मानको नयाँ अध्याय नै थालनी भयो ।
अर्कोतिर ०४० मा निर्मल लामाको नेतृत्वमा रहेको नेकपा -चौम) ले पुष्पलाललाई 'गद्दार' भन्नु गलत हो भनी पहिलेको गल्ती सच्यायो । यस्तै ०५१ सालमा मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा -मसाल) भित्र व्यापक छलफल र मतदान नै गरेर चित्रबहादुर केसीको अगुवाइमा पुष्पलाललाई गद्दार भन्न नहुने निर्णय भयो । यसरी बाँचुन्जेल 'गद्दार' भनेर तिरस्कृत पुष्पलालले मृत्युपश्चात्
महान नेताको सम्मान पाउनुभयो । नेपाली संस्कार नै यस्तै छ र
पुष्पलालले सम्भवतः अपमानबोधकै कारण विभाजित कम्युनिस्ट समूहहरूबीच न्यूनतम सहमति र सहकार्यका लागिसमेत खासै रुचि र पहल देखाउनुभएन । त्यतिखेर पार्टी एकता त प्रायः असम्भव नै थियो । तर छरिएर रहेका कम्युनिस्ट समूहहरूबीच न्यूनतम सहमति र मोर्चाबन्दी बेगर काङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यो पुष्पलालको अर्को कमजोरी थियो । उहाँको यही कमी-त्रुटिलाई सच्याएर पछि मदन भण्डारीले वाममोर्चा गठन एवं काङ्गे्रससँग संयुक्त जनआन्दोलनको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । ०६२/६३ को जनक्रान्तिअघि १२ बुँदे समझदारीको निर्माण पनि सारतः पुष्पलालकै 'प्रमुख शत्रुविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन'का संयुक्त मोर्चाकै सफल प्रयोग थियो ।
यसरी पुष्पलाल मृत्युपश्चात् सबैको निर्विवाद नेताका रूपमा स्थापित सर्वपि्रय र सम्मानित हुनुभएको छ । जसरी माक्र्सले आफ्नो भौतिक सुख र सुविधाका निम्ति आफूले प्रतिपादन गरेको वैज्ञानिक सिद्धान्तको दुरुपयोग र सौदाबाजी गर्नुभएन, ठीक त्यसरी नै पुष्पलालले नेपाली भूमिमा माक्र्सवादको प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै सौदाबाजी वा चलखेल गर्नुभएन । उहाँको इमानदारी र सिद्धान्तनिष्ठ व्यवहारको सबभन्दा ठूलो परिचय यही हो ।
महान नेता पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र लेखक नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध छन् ।
माओवादीले बोली फेर्यो’
काठमाडौं, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिविरमा रहेका लडाकुको संविधान निर्माणपछि मात्रै पुनःस्थापना हुने भन्ने माओवादी भनाइ सहमतिविपरीत रहेको बताएका छन् ।
कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्र नै 'कुरा फेरिरहने' बनेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाबाट विचलित हुन खोजेको आरोप पनि लगाए । 'हुन त मैले नै शान्ति प्रक्रियामा ल्याएँ, म कसरी प्रचण्डजीकै खिलाफमा बोल्ने ?' बीपी स्मृति दिवसमा नेविसंघद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'संविधान निर्माणपछि लडाकु पुनःस्थापना गर्ने अभिव्यक्तिले कतै प्रचण्डजी शान्ति प्रक्रियाबाट विचलित हुन खोजेका त होइनन्, आशंका उठेको छ ।'
माओवादीले पछिल्लोपटक आफ्ना लडाकुको पुनःस्थापना संविधान निर्माणपछि हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । कोइरालाले बन्दुकको भरमा क्रान्तिले पूर्णता नपाउने भन्दै माओवादीको क्रान्ति अझै अपूर्ण रहेको बताए । 'उहाँ -प्रचण्ड) अझै अपूर्ण हुनुहुन्छ, क्रान्ति पूरा गर्न सक्नुभएको छैन,' उनले भने, 'शान्तिको मार्गले नै क्रान्तिलाई सफलतामा पुर्याउँछ ।'
कोइरालाले आफूसँग कुरा गर्दा मीठो गर्ने तर बाहिर गएर विरोध गर्ने प्रचण्डको चरित्र नै बनेको बताए । 'जसले मद्दत गर्न चाहन्छ, तिनै नेताको अपमान गर्ने बानी उहाँमा छ,' कोइरालाले थपे, 'प्रचण्डले यो चरित्र छाडेमा शान्ति प्रक्रिया
थालनी हुन्छ ।'
प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, राष्ट्रिय भावना र छिमेकीको कुरा पनि बुझ्न नसकेको कोइरालाको ठहर थियो । 'बोल्दा यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर बोल्नुपर्छ, मञ्च पाए भनेर जे पनि बोल्न हँुदैन । हुन त हाम्रा साथीहरू पनि बोल्छन्,' ठट्यौली शैलीमा कोइरालाले भने, 'हाम्रा साथीहरूलाई पनि प्रचण्डजीले सिकाउनुभयो कि के हो ?'
सम्बोधनका क्रममा कोइरालाले थप ठट्टापूर्ण अभिव्यक्ति दिए । हालै झापाको कार्यक्रममा जाँदा वाईसीएलले कालो झन्डा देखाएको जानकारी आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको उनको भनाइ थियो । 'कालो झन्डा देखाए रे, -तर) मैले देखिनँ । योबाट मलाई केही छैन, ढुंगामुढा, जुत्ता सबै खाएको मान्छे हुँ,' कोइरालाले भने, 'कालो झन्डा देखाउँदा स्वाइन फ्लु नभएको देखाउनुहोस्, सफा गरेर देखाउनुहोस् ।'
उनले नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रचण्डजस्तो नबन्न सल्लाह पनि दिए । 'तपाईंहरू लरबर नगर्नुहोस्, नझुक्नुहोस् र प्रचण्डजस्तो पनि नबन्नुहोस्,' कोइरालाले भने, 'आज एउटा, भोलि एउटा बोल्ने नेता हुनु हँुदैन ।' कोइरालाले आफूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दोहोर्याए । 'सभापतिको उम्मेदवारमा को को उठ्नुहुन्छ ?' सँगै रहेका सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलतर्फ र्फकंदै कोइरालाले भने, 'शेरबहादुरजी पनि आउनुभएको होला भन्ठानेको थिएँ तर आउनुभएको रहेनछ । उहाँहरू -देउवा, सुशील, पौडेल) विद्यार्थीहरूबीचबाटै आउनुभएको हो, अब तपाईंहरूले ठीक पार्नुपर्छ, मैले होइन ।'
यसअघि टे्रड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि कोइराला सहभागी भए । त्यहाँ उनले राज्यको पुनर्संरचना जातीय आधारमा हुन नसक्ने बताए । जातीय कुरा उठाउँदा ठूलो असर पर्ने बताउँदै कोइरालाले त्यसलाई ध्यान दिएरमात्रै संविधानको मस्यौदा बनाउनुपर्ने बताए ।
'विश्वमा दुइटा जात मात्रै छन्, धनी र गरिब,' उनले भने, 'संविधान जातका आधारमा होइन, वर्गका आधारमा हुनुपर्छ । जातजातिका आधारमा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं ।' उनले बीपीको मेलमिलापको जगबाटै राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति सुरु भएको पनि बताए ।
'कसैले बीपीको मेलमिलापको नीतिलाई समाप्त पारेको भन्छन्,' कोइरालाले भने, 'म त्यही जगबाट सहकार्य, सहमति र एकता उत्पन्न भएको देखिरहेको छु ।' कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले बीपीको मेलमिलापको बाटोलाई छाडेर कांग्रेस बाँच्न नसक्ने बताए ।
संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी लडाकु रहेको शिविर खाली नभएसम्म संविधान लेखन कार्य सुरु नहुने बताए । 'संविधानलाई रणनीतिक चालबाजीको खेलौना बनाउने काम हुनसक्दैन,' पौडेलले भने, 'बन्दुकको आतंकको छायामा संविधान सुरक्षित हुनसक्दैन । संविधान निर्माणअघि माओवादी शिविर खाली हुनुपर्छ ।' नेताहरूभन्दा अघि धारणा राख्दै नेविसंघका नेताहरूले मुलुकमा बढदो असुरक्षा र दण्डहीनता हटाउन नसकेमा कांग्रेस सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहने बताए ।
कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्र नै 'कुरा फेरिरहने' बनेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियाबाट विचलित हुन खोजेको आरोप पनि लगाए । 'हुन त मैले नै शान्ति प्रक्रियामा ल्याएँ, म कसरी प्रचण्डजीकै खिलाफमा बोल्ने ?' बीपी स्मृति दिवसमा नेविसंघद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'संविधान निर्माणपछि लडाकु पुनःस्थापना गर्ने अभिव्यक्तिले कतै प्रचण्डजी शान्ति प्रक्रियाबाट विचलित हुन खोजेका त होइनन्, आशंका उठेको छ ।'
माओवादीले पछिल्लोपटक आफ्ना लडाकुको पुनःस्थापना संविधान निर्माणपछि हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । कोइरालाले बन्दुकको भरमा क्रान्तिले पूर्णता नपाउने भन्दै माओवादीको क्रान्ति अझै अपूर्ण रहेको बताए । 'उहाँ -प्रचण्ड) अझै अपूर्ण हुनुहुन्छ, क्रान्ति पूरा गर्न सक्नुभएको छैन,' उनले भने, 'शान्तिको मार्गले नै क्रान्तिलाई सफलतामा पुर्याउँछ ।'
कोइरालाले आफूसँग कुरा गर्दा मीठो गर्ने तर बाहिर गएर विरोध गर्ने प्रचण्डको चरित्र नै बनेको बताए । 'जसले मद्दत गर्न चाहन्छ, तिनै नेताको अपमान गर्ने बानी उहाँमा छ,' कोइरालाले थपे, 'प्रचण्डले यो चरित्र छाडेमा शान्ति प्रक्रिया
थालनी हुन्छ ।'
प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, राष्ट्रिय भावना र छिमेकीको कुरा पनि बुझ्न नसकेको कोइरालाको ठहर थियो । 'बोल्दा यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर बोल्नुपर्छ, मञ्च पाए भनेर जे पनि बोल्न हँुदैन । हुन त हाम्रा साथीहरू पनि बोल्छन्,' ठट्यौली शैलीमा कोइरालाले भने, 'हाम्रा साथीहरूलाई पनि प्रचण्डजीले सिकाउनुभयो कि के हो ?'
सम्बोधनका क्रममा कोइरालाले थप ठट्टापूर्ण अभिव्यक्ति दिए । हालै झापाको कार्यक्रममा जाँदा वाईसीएलले कालो झन्डा देखाएको जानकारी आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको उनको भनाइ थियो । 'कालो झन्डा देखाए रे, -तर) मैले देखिनँ । योबाट मलाई केही छैन, ढुंगामुढा, जुत्ता सबै खाएको मान्छे हुँ,' कोइरालाले भने, 'कालो झन्डा देखाउँदा स्वाइन फ्लु नभएको देखाउनुहोस्, सफा गरेर देखाउनुहोस् ।'
उनले नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रचण्डजस्तो नबन्न सल्लाह पनि दिए । 'तपाईंहरू लरबर नगर्नुहोस्, नझुक्नुहोस् र प्रचण्डजस्तो पनि नबन्नुहोस्,' कोइरालाले भने, 'आज एउटा, भोलि एउटा बोल्ने नेता हुनु हँुदैन ।' कोइरालाले आफूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दोहोर्याए । 'सभापतिको उम्मेदवारमा को को उठ्नुहुन्छ ?' सँगै रहेका सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलतर्फ र्फकंदै कोइरालाले भने, 'शेरबहादुरजी पनि आउनुभएको होला भन्ठानेको थिएँ तर आउनुभएको रहेनछ । उहाँहरू -देउवा, सुशील, पौडेल) विद्यार्थीहरूबीचबाटै आउनुभएको हो, अब तपाईंहरूले ठीक पार्नुपर्छ, मैले होइन ।'
यसअघि टे्रड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि कोइराला सहभागी भए । त्यहाँ उनले राज्यको पुनर्संरचना जातीय आधारमा हुन नसक्ने बताए । जातीय कुरा उठाउँदा ठूलो असर पर्ने बताउँदै कोइरालाले त्यसलाई ध्यान दिएरमात्रै संविधानको मस्यौदा बनाउनुपर्ने बताए ।
'विश्वमा दुइटा जात मात्रै छन्, धनी र गरिब,' उनले भने, 'संविधान जातका आधारमा होइन, वर्गका आधारमा हुनुपर्छ । जातजातिका आधारमा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं ।' उनले बीपीको मेलमिलापको जगबाटै राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति सुरु भएको पनि बताए ।
'कसैले बीपीको मेलमिलापको नीतिलाई समाप्त पारेको भन्छन्,' कोइरालाले भने, 'म त्यही जगबाट सहकार्य, सहमति र एकता उत्पन्न भएको देखिरहेको छु ।' कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले बीपीको मेलमिलापको बाटोलाई छाडेर कांग्रेस बाँच्न नसक्ने बताए ।
संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी लडाकु रहेको शिविर खाली नभएसम्म संविधान लेखन कार्य सुरु नहुने बताए । 'संविधानलाई रणनीतिक चालबाजीको खेलौना बनाउने काम हुनसक्दैन,' पौडेलले भने, 'बन्दुकको आतंकको छायामा संविधान सुरक्षित हुनसक्दैन । संविधान निर्माणअघि माओवादी शिविर खाली हुनुपर्छ ।' नेताहरूभन्दा अघि धारणा राख्दै नेविसंघका नेताहरूले मुलुकमा बढदो असुरक्षा र दण्डहीनता हटाउन नसकेमा कांग्रेस सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहने बताए ।
Rumour city
The Nepal Army’s rank and file represents the country’s aspirations for democracy, rule of law and equal rights among various ethnicities
Kathmandu is a city of rumours, and rumours spread far and wide riding on the orbiting satellites. Before, the subjects spread rumours as a way of making sense of their rulers and the willful diktats of those inside the walls of palaces. Now, even after the palaces have turned into museums, rumours abound about the unpredictable ways of those who wield power — the power of the gun. Ever since President Ram Baran Yadav issued his order for Army Chief Rookmangud Katawal to continue, overriding the Maoist Prime Minister's dismissal of the general, serious journalists to conspiracy theorists have forewarned the people of a coup led by the celebrity Army Chief. This speculation has been based on rumours.
The rumour about a coup and counter coup by factions in the Nepal Army (NA) was first started by Kantipur daily even as the Army Chief issue was up in the air. Since Nepal's widely read daily said so and cited unnamed sources in the Army, the readers believed the rumour. Then, of course, the Army denied the rumour. And that was that. But then again, the speculative media and commentators began interpreting the Madhav Nepal government and its decisions regarding the Army as the victory of the Army, the ascendancy of the rightwing political forces, and rise of Katawal as a superman, a potential Ayub Khan or Ziaul Haque or somebody who will relegate the country to autocracy or dictatorship at worst and at best to a soft coup like that in Bangladesh.
Give us a break!
The first woman defense minister, the widow of a charismatic leader, may lack charisma and good sense about what she says to the press but Nepal now has too many leaders to let the generals get out of their barracks and run the country as its rulers. Katawal may have a classmate in the Indian Army Chief but it would be nothing short of suicidal if Katawal or the Indian Army Chief take it upon themselves to override the whole past few years and install a military backed government to write the constitution. Look at how many odds are stacked against any military adventurism:
a. Ram Baran Yadav
b. India's political establishment
c. The international community
d. Diaspora Nepalis
e. The Maoists
f. The seven party alliance and the people behind them
g. NGOs , INGOs, civil society and intellectuals
h. Nepal's regional geopolitics
Almost all the political forces are stacked against such a suicidal dare. Any attempt at a coup, soft or hard, at this time would destroy whatever political capital the NA earned when Prachanda and Badal in their political naiveté tried to mess with the NA unilaterally. It will destroy the capital they gained by supporting the transition to democracy and republicanism. This will not only jeopardize ex-king Gyanendra's chances of staying inside the country but will put Chief Katawal on the run to find a hiding place. And the NA itself will lose sympathy whether inside or outside Nepal. Given this scenario, why would any NA army officer think about supporting the foolishness of a handful of their rightwing, traditionalist colleagues?
Katawal or any small group of army generals is not the Nepal Army. The NA is a national institution and its rank and file represents the country and the country's aspirations for democracy, rule of law and equal rights among various ethnicities. Katawal and his resistance to change are a passing phase, and there may be others like him but they too will retire. The NA will remain as a dynamic institution, always evolving with the country, as it has done in its history, if not in lock-step, then following in its footstep.
Katawal's resistance to integration and recruitment of fresh soldiers against UNMIN's wishes followed by the Maoists unilateral attempt to fire him were both motivated by vested interests no matter how much the Maoists cry hoarse about civilian supremacy and Katawal come up with one ploy after another to establish the NA's sanctity, and thereby his own unwanted charismatic leadership, in the country's affairs. The Maoist and the Katawal episodes are in the past now. The Constituent Assembly (CA) is the supreme body. Nobody is superior to the CA no matter how mercurial and powerful he is. When the CA speaks in majority, it is, will be and should be the law of the land. Whatever any one individual says, whether it is Army Chief Katawal or a party boss, overriding everyone else is nothing but posturing. The CA's will is final in the country.
If the Madhav Nepal government goes, another government will come in its place but how can the constitution writing process stop? Nobody can stop this inexorable march of history in Nepal anymore. Despite its backwardness, illiteracy, poverty and all the ills and shortcomings, Nepal is in the grip the Nepali people and of the global forces, and both are for democracy. Look at the number of Nepalis, educated or uneducated, working outside of Nepal in so many countries. They send their remittances back but also keep an eye on what happens to their money and what happens to Nepal.
True, those whose traditional power base has been threatened, they may weep over a beer or whiskey how things are falling apart all around them in Nepal. It's their underserved, unfair privileges that are falling apart. Those who had never had a semblance of power and dignity, for them it's the new dawn, the beginning of a new era of dignity and recognition.
The Tarai armed hate groups are just that — hate groups. Many criminal elements have joined them to take advantage of the unstable situation. But there are among them groups and people who have a genuine commitment to the cause of the people of the Tarai because for them the institutions of the Nepali state are still filled with people with deep ethnic prejudices against the people of the Tarai or other deprived groups. I don't think there would be any Taraiwasi, no matter how assimilated into the mainstream, who doesn't remember encountering discrimination of some sort at some point in their lives, from the Village Development Committee (VDC) to the highest level of officialdom. And many of these individuals and groups in their shortsightedness have nursed the assault on their dignity and turned it into ethnic hatred. But that won't do. Bihari style caste hatred and animosity will not create a new society. Nor will silence create a new Nepal.
It's the job of the political parties and their leaders to convince these hate groups to channel their grievances politically. And it's the duty of the salaried security forces to weed out the criminals and force the armed groups to express their demands peacefully. Reward and punishment applies to everyone, including the political parties, their leaders and the security forces as much as the militant groups.
A short-sighted political leader from hill high castes may write a belligerent piece in the print media about civil war breaking out at any time as a result of undermining the privileges of Nepali speaking groups. A traditionalist NA general may vent his frustration over a drink about the disappearance of the old dispensation. An ambitious Madhesi political activist or group may threaten to take up arms and express hatred toward other ethnic groups or castes. The Kirat and Khambu groups may speak of and threaten to carve out a separate sovereign state. But these are all ways to vent one's frustrations in a new democracy and come to terms with the imminent changes in the political landscape. These must not be taken as signs of acting out on the words and gestures but as signs of growing pains of the republic.
Giving too much credence to rumours creates real wolves out of paper tigers. Army Chief Katawal who may not be heard again after he retires, like his predecessors, has been unnecessarily burdened with the weight of a superman. Let him retire and live in peace, like his mentor the ex-king, and receive well-wishers on birthdays. Let's not make too much of the Army Chief Katawal's pronouncements and let's get on with the main task of the CA: a twenty-first century constitution for a future Nepal.
Once Nepal has a constitution, things will fall into place. The institutions of state that are in a fix now will have solid ground to act and take the country and its people forward. Multicultural state institutions will always function better than those we have seen. And hope for the future always works better than the rumours of doom.
Kathmandu is a city of rumours, and rumours spread far and wide riding on the orbiting satellites. Before, the subjects spread rumours as a way of making sense of their rulers and the willful diktats of those inside the walls of palaces. Now, even after the palaces have turned into museums, rumours abound about the unpredictable ways of those who wield power — the power of the gun. Ever since President Ram Baran Yadav issued his order for Army Chief Rookmangud Katawal to continue, overriding the Maoist Prime Minister's dismissal of the general, serious journalists to conspiracy theorists have forewarned the people of a coup led by the celebrity Army Chief. This speculation has been based on rumours.
The rumour about a coup and counter coup by factions in the Nepal Army (NA) was first started by Kantipur daily even as the Army Chief issue was up in the air. Since Nepal's widely read daily said so and cited unnamed sources in the Army, the readers believed the rumour. Then, of course, the Army denied the rumour. And that was that. But then again, the speculative media and commentators began interpreting the Madhav Nepal government and its decisions regarding the Army as the victory of the Army, the ascendancy of the rightwing political forces, and rise of Katawal as a superman, a potential Ayub Khan or Ziaul Haque or somebody who will relegate the country to autocracy or dictatorship at worst and at best to a soft coup like that in Bangladesh.
Give us a break!
The first woman defense minister, the widow of a charismatic leader, may lack charisma and good sense about what she says to the press but Nepal now has too many leaders to let the generals get out of their barracks and run the country as its rulers. Katawal may have a classmate in the Indian Army Chief but it would be nothing short of suicidal if Katawal or the Indian Army Chief take it upon themselves to override the whole past few years and install a military backed government to write the constitution. Look at how many odds are stacked against any military adventurism:
a. Ram Baran Yadav
b. India's political establishment
c. The international community
d. Diaspora Nepalis
e. The Maoists
f. The seven party alliance and the people behind them
g. NGOs , INGOs, civil society and intellectuals
h. Nepal's regional geopolitics
Almost all the political forces are stacked against such a suicidal dare. Any attempt at a coup, soft or hard, at this time would destroy whatever political capital the NA earned when Prachanda and Badal in their political naiveté tried to mess with the NA unilaterally. It will destroy the capital they gained by supporting the transition to democracy and republicanism. This will not only jeopardize ex-king Gyanendra's chances of staying inside the country but will put Chief Katawal on the run to find a hiding place. And the NA itself will lose sympathy whether inside or outside Nepal. Given this scenario, why would any NA army officer think about supporting the foolishness of a handful of their rightwing, traditionalist colleagues?
Katawal or any small group of army generals is not the Nepal Army. The NA is a national institution and its rank and file represents the country and the country's aspirations for democracy, rule of law and equal rights among various ethnicities. Katawal and his resistance to change are a passing phase, and there may be others like him but they too will retire. The NA will remain as a dynamic institution, always evolving with the country, as it has done in its history, if not in lock-step, then following in its footstep.
Katawal's resistance to integration and recruitment of fresh soldiers against UNMIN's wishes followed by the Maoists unilateral attempt to fire him were both motivated by vested interests no matter how much the Maoists cry hoarse about civilian supremacy and Katawal come up with one ploy after another to establish the NA's sanctity, and thereby his own unwanted charismatic leadership, in the country's affairs. The Maoist and the Katawal episodes are in the past now. The Constituent Assembly (CA) is the supreme body. Nobody is superior to the CA no matter how mercurial and powerful he is. When the CA speaks in majority, it is, will be and should be the law of the land. Whatever any one individual says, whether it is Army Chief Katawal or a party boss, overriding everyone else is nothing but posturing. The CA's will is final in the country.
If the Madhav Nepal government goes, another government will come in its place but how can the constitution writing process stop? Nobody can stop this inexorable march of history in Nepal anymore. Despite its backwardness, illiteracy, poverty and all the ills and shortcomings, Nepal is in the grip the Nepali people and of the global forces, and both are for democracy. Look at the number of Nepalis, educated or uneducated, working outside of Nepal in so many countries. They send their remittances back but also keep an eye on what happens to their money and what happens to Nepal.
True, those whose traditional power base has been threatened, they may weep over a beer or whiskey how things are falling apart all around them in Nepal. It's their underserved, unfair privileges that are falling apart. Those who had never had a semblance of power and dignity, for them it's the new dawn, the beginning of a new era of dignity and recognition.
The Tarai armed hate groups are just that — hate groups. Many criminal elements have joined them to take advantage of the unstable situation. But there are among them groups and people who have a genuine commitment to the cause of the people of the Tarai because for them the institutions of the Nepali state are still filled with people with deep ethnic prejudices against the people of the Tarai or other deprived groups. I don't think there would be any Taraiwasi, no matter how assimilated into the mainstream, who doesn't remember encountering discrimination of some sort at some point in their lives, from the Village Development Committee (VDC) to the highest level of officialdom. And many of these individuals and groups in their shortsightedness have nursed the assault on their dignity and turned it into ethnic hatred. But that won't do. Bihari style caste hatred and animosity will not create a new society. Nor will silence create a new Nepal.
It's the job of the political parties and their leaders to convince these hate groups to channel their grievances politically. And it's the duty of the salaried security forces to weed out the criminals and force the armed groups to express their demands peacefully. Reward and punishment applies to everyone, including the political parties, their leaders and the security forces as much as the militant groups.
A short-sighted political leader from hill high castes may write a belligerent piece in the print media about civil war breaking out at any time as a result of undermining the privileges of Nepali speaking groups. A traditionalist NA general may vent his frustration over a drink about the disappearance of the old dispensation. An ambitious Madhesi political activist or group may threaten to take up arms and express hatred toward other ethnic groups or castes. The Kirat and Khambu groups may speak of and threaten to carve out a separate sovereign state. But these are all ways to vent one's frustrations in a new democracy and come to terms with the imminent changes in the political landscape. These must not be taken as signs of acting out on the words and gestures but as signs of growing pains of the republic.
Giving too much credence to rumours creates real wolves out of paper tigers. Army Chief Katawal who may not be heard again after he retires, like his predecessors, has been unnecessarily burdened with the weight of a superman. Let him retire and live in peace, like his mentor the ex-king, and receive well-wishers on birthdays. Let's not make too much of the Army Chief Katawal's pronouncements and let's get on with the main task of the CA: a twenty-first century constitution for a future Nepal.
Once Nepal has a constitution, things will fall into place. The institutions of state that are in a fix now will have solid ground to act and take the country and its people forward. Multicultural state institutions will always function better than those we have seen. And hope for the future always works better than the rumours of doom.
Subscribe to:
Posts (Atom)