With the imminent retirement of CoAS Katawal, the Army leadership has an opportunity to redefine its role in line with the changed political circumstances
Chief of Army Staff (CoAS) Rookmangud Katawal has had a busy month. Less than two months before his retirement (a month before for voluntary retirement), he appears to be engaged on all fronts: lobbying with the government to allow the Army to recruit, to resume lethal and non-lethal military aid from India and promote favoured generals Toranjung Bahadur Singh and B.A. Sharma. Then there were his tours to barracks across the country, where he gave speeches warning that attempts are being made to destroy Army morale in the name of inclusion, and claiming that nowhere in the peace agreements does it say that Maoist combatants have to be integrated into the national army. And as is widely known, while in Kathmandu, Katawal has been cultivating a wide variety of people — diplomats, journalists, and even ad agencies — and attempting to build up a wide base of support.
So the Army has been more assertive and emboldened than it has previously been during the peace process. Always intolerant of criticism, it has now become more so, willing to react strongly to anyone who, the Army perceives as responsible for defamation of or unnecessary interference in the institution. For example, when the Representative of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Richard Bennett met with Defense Minister Bidhya Bhandari to urge her not to promote Maj. Gen. Toranjung Singh to the position of lieutenant general as he was Brigade Commander of the Bhairabnath and Yuddha Bhairab battalions during the time when 49 people were tortured and disappeared under their custody in 2003. It was reported that Katawal met Bennett to tell him not to unnecessarily interfere in areas out of his mandate. Army Spokesman Ramindra Chhetri issued a statement that said that an internal Army report issued on Oct. 16, 2006, and presented to the Parliamentary Foreign Relations and Human Rights Committee and to OHCHR, had not found the said officer to be complicit in any human rights violations.
The exact nature of the culpability of Nepal Army officers is, in the absence of an independent investigation, difficult to ascertain. But what Chhetri did not mention in his statement was that the Oct. 16 Army report, already suspicious for having been produced by the very institution that was under scrutiny, was rejected by the parliamentary committee to which it was presented. Lawmaker and member of the committee Romi Gauchan was reported at the time as saying, "the report was not trustworthy and there are many contradictions over the facts within the report." Previously, the parliamentary committee had formed a one-member commission under Joint Secretary at the Home Ministry Baman Prasad Neupane to investigate disappearances. But, according to his testimony in July 2006, the Army did not cooperate with him and give him the required information. The committee then ordered the formation of a powerful and independent commission to probe disappearances but this never materialised. Instead, the committee was later informed by then Defence Secretary Bishnu Dutta Uprety that the report produced by the Army would be the final word on the matter.
The Army's attempts to obstruct independent investigations into its conduct during the war arise from its insecurity — which arose after the 2006 Jana Andolan — that all social and political forces are bent on undermining its institutional integrity. With the end of the war and the abolition of the monarchy, the Army faced a crisis of purpose as its traditional worldview collapsed. It felt threatened by ascendance of the Maoists and began to fear the aspects to the peace agreements that mentioned the integration of Maoist combatants and the democratization of the Nepal Army. Integration would lead to a massive influx of undesirables who would subvert the Army from the inside, it was felt, and democratization would leave the institution open to the whims of the political leaders who would subvert and undermine the institution from the outside. And the Army feared the Maoist socio-political agenda. It perceived the widespread demand for inclusive representation of all classes and ethnicities in state institutions including the Army to be a Maoist ploy to raise discontent within the Army ranks and undermine its chain of command.
As it is the Maoists who are largely responsible for all of the changes that have caused such insecurity in the Army, it is immensely difficult for the latter to look upon the Maoists as anything but the enemy, even though it has been over three years since the war ended. The strong rhetoric from the Army regarding Maoist designs to capture the state through military means — rhetoric that far exceeds any evidence regarding Maoist military capabilities or intentions — arises partially because of the Army's need to justify its existence. But there is also a real fear of “state capture”, which arises from the great vulnerability the Army feels regarding the social and political currents that the Maoists have introduced.
It is this vein of insecurity that Katawal tapped as chief of army staff. He felt that in order to prevent the political class from tampering with the Army, he had to take an assertive role. So soon after he became Army chief he began lobbying with politicians, making statements in the media about what politicians could and couldn't do and maintained a vehement stance against integration. In other words, in advocating for a strong Army with its traditional structure, culture and privileges intact, he assumed an openly political role that far surpassed what would be allowed of an Army chief in a democratic country with a military under firm civilian control.
Katawal's actions aroused discomfort among a large section of top Army generals. Trained as they were in doctrines of civilian supremacy, the Army chief's actions seemed improper. They resented and derided his attempts at cultivating his image and felt that many of his actions were geared towards fulfilling his personal ambitions. But they shared with Katawal the belief that the Maoists were bent on undermining their institution, and for this reason they supported his attempts to cultivate constituencies and assert the Army against any attempted political intervention — a process that climaxed with Katawal's political maneuverings to avoid being sacked by the Maoist prime minister.
Almost the entire top Army brass supported Katawal then; they were firm in their belief that the attempt to fire the Army chief was part of the Maoist attempt to take over their institution. But now that the incident is over, old resentments have resurfaced and even increased. In particular, there is uneasiness over Katawal's attempt to have his tenure extended. Although this may not have been directly expressed to Katawal's face, a number of top generals — including those who are often reported by the media to have accompanied the Army chief on his various lobbying visits to politicians — are strongly opposed to an extension of his tenure and have been using their own channels to make their opposition known.
At the moment it appears that despite Katawal's exertions, his tenure as Army chief will not be extended. Once he retires in September, the new Army chief and his advisors can follow one of two paths. First, they can continue to do what Katawal did and assert themselves openly, express their displeasure at the political class, adamantly refuse to undergo any reform and press the politicians in control to expand their budget and perks.
Or, preferably, they can realize that the political changes that have taken place over the past few years are irreversible. That to attempt to strengthen the Army according to its old structure and culture and isolate the Maoists would be to provoke conflict and invite another bout of bloodletting. And having accepted the inevitability of change, they can make efforts to redefine their role and reform their structure according to the roadmap laid down by the peace process agreements.
July 20, 2009
लोकतान्त्रिक समाजवादबारे
साउन ६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस । नेपालको इतिहासमा जनआधारित उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिको प्रणेता स्वर्गीय बीपी नै हुन् । उनको जतिको उच्चो राजनीतिक कद उदार लोकतन्त्रवादी विचारधारामा कसैको छैन । पछिल्लो विकसित गणतान्त्रिक राजनीतिक विकासको प्रणेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । गणतन्त्रवादीबीच यिनको जतिको अग्लो कद अरू कसैको छैन । खैर यस विषयमा छुट्टै विश्लेषण होला ।
साउन ६ गते बीपीका विचार, कृतित्व र व्यक्तित्वबारे प्रवचन दिने काम हुन्छ । कांगे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला बीपीको जन्मदिवस, स्मृति दिवस र राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता बन्छन् । यस्ता कार्यक्रममा बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादबारे प्रवचन दिन्छन् । यस विषयका उनी 'अथोरिटी' पनि हुन् । यस्ता कार्यक्रममा उनी बीपीलाई जोडेर एक सदावहार फर्मुला भन्छन्- सान्दाजु भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिजममा डेमोक्रेसी थपिदिनुस्, सोसल डेमोक्रेसी हुन्छ, सोसल डेमोक्रेसीबाट डेमोक्रेसी झिकिदिनुस्, कम्युनिजम बन्छ । यो वाक्य कांगे्रस पंक्तिले सयौंपटक सुनेका छन् । मुलुकले सुनेको छ । सायद यसपटक पनि उनले यो सूत्र दोहोर्याउलान् ।
मुलुुकमा 'सोसल डेमोक्रेसीबारे ठोस चिन्तनको अभाव भएरै होला, केही महिनाअघि कांगे्रसी चिन्तक प्रदीप गिरीले कांगे्रस र मुलुकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी चिन्तनको संस्कार नभएको गुनासो यसै दैनिकमा एक आलेखमार्फत गरे । त्यस्तैै यसै दैनिकमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले त्यत्रा विधि साहित्य सिर्जना गर्ने बीपीले समाजवादबारे एक खँदिलो कृति नछोडेकाले कहाँबाट कांग्रेसभित्र समाजवादबारे बहस र छलफल होला र भन्ने संशय गरेका थिए । यो कटु वास्तविकता हो । यसैको परिणाम कांगे्रस अहिले यथास्थितिवादी, प्रतिगामी, शोषण र सामन्तवाद पक्षधर, 'नियोकोन' र नवउदारवादीको कब्जामा छ । कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी दल भन्न कोही पनि पक्कै लजाउँछ, यदि उसमा पाखण्डीपन छैन भने ।
के सोसल डेमोक्रेसी र कम्युनिजम भनेको कोइरालाले भनेझैं डेमोक्रेसी शब्द झिक्ने र हाल्ने फर्मुलामात्र हो ? यी दुई राजनीतिकवादमा तात्विक अन्तर छन् ? यसबारे अलिक गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ । कम्युनिजममा निजी सम्पत्तिको पूर्णतया निशेष गरिएको हुन्छ । कम्युनिजमलाई एक वाक्यमा भन्न सकिन्छ- दाल डुकु तरकारी, जीउधन सरकारी । के गिरिजाप्रसादले सुनाउने उनको सान्दाजुको सोसल डेमोक्रेसी पनि त्यस्तै हो ? यदि हो भने त्यो व्यवस्थामा राजनीतिक र नागरिक अधिकार रहन्छ, तर सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ, यदि उनको सान्दाजुको सूत्रलाई व्यवहारमा नीतिगत कार्यान्वयन गर्दा । यसको अर्थ उनी प्रचण्डभन्दा बढी महान क्रान्तिकारी र अग्रगामी परिवर्तनकामी हुनुपर्ने हो । तर किन अहिले यस्ता महान समाजवादी सूत्रधारको दल माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरेन भनेर रडाको मच्चाइरहेका छन् ? गिरिजाप्रसादले यस्तो भाषण गरिरहँदा मच्चीमच्ची ताली पिट्ने रामचन्द्र पौडेल, कुलबहादुर गुरुङदेखि शेरबहादुर देउवासम्म कब्जा गरेको सम्पत्ति किन फिर्ता गरेनन् भनिरहेका छन् ?
जनतालाई राजनीतिक 'म्यानुपुलेसन' गर्न समतामूलक समाज र सामाजिक न्यायको भाषण जति नै गरे पनि सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व रहेसम्म त्यो दार्शनिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तीनै धरातलमा कहिल्यै प्राप्ति हुँदैन । किनभने सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वले फरक व्यक्तिका फरक आर्थिक हैसियत र आर्थिक विरासत बनाउँछ । निजी सम्पत्तिको कारणले निजी वस्तुमाथिको फरक पहुँच स्थापित हुन्छ । यसरी फरक पहुँचको कारण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानता जन्मन्छ । परिणाम सामाजिक न्याय, समानता र समतामूलक समाज स्थापित हुनै सक्दैन । तर यस्तो आर्थिक हैसियत र विरासतको भिन्न व्यक्तिहरूमा भएको असमानताको मात्रालाई कसरी कम गर्ने र समाजमा न्यायिकता र सुष्ठता हासिल कसरी गर्ने प्रश्न अहम् हो । त्यो हासिल हुने माध्यम हो, सोसल डेमोक्रेसी, जसले साम्यवादमा जस्तो वर्गविहीन र निजी सम्पत्तिरहित समाजभन्दा पृथक प्रणालीको परिकल्पना गर्छ ।
धेरैजसो अर्थराजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त र प्रक्रियाको उद्देश्य समाज विकास गर्ने हो । समाज विकासको अर्थ समाजको अग्रगामी रूपान्तरण हो । सबैको आर्थिक-सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता, सांस्कृतिक र अन्य अस्मिता र पहिचान कायम हुने अवस्था हो । कार्लमाक्र्सको उद्देश्य पनि समाज रूपान्तरण नै थियो । तर उनी क्रान्तिकारी रूपान्तरणका पक्षपाती थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादीहरू उद्धविकासवादी रूपान्तरणका पक्षपाती थिए ।
अहिले समाजमा व्याप्त समस्या वर्गीयमात्र होइनन्, जातीय, जनजातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि, भाषिक, सांस्कृतिक र अन्य सिमान्तकरण र बहिस्करणले समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानता जन्माएको छ । यसको मात्रा कम गर्ने र समाजमा न्यायिकता, सुष्ठता हासिल गर्ने कार्य नै समाजवाद हो । यस्तो समाजवाद साम्यवादभन्दा पृथक, व्यापक र उच्च हुन्छ । विशुद्ध आर्थिक विचारधारात्मक समाजवादको अबको समय चेतनामा एकल स्थान बन्नै सक्दैन । अहिले समाजवाद भनेको सामाजिक रूपान्तरण हो । सबैको पहिचान र अस्मिताको सम्मान हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र शासन प्रक्रियामा पहुँच हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासको सुनिश्चितता हो । र यही हो लोकतान्त्रिक समाजवाद ।
बीपीको समाजवादको वकालत गर्नेले विगत १५ वर्षमा १३ वर्ष शासनको अवसर पाए । त्यो १३ वर्षे इतिहास यस विषयको प्रमाण हो कि माथि उल्लिखित कुनै उपक्रम कांग्रेसले गरेन । बरु हर्वट स्पेन्सरको सामाजिक डार्विनवादलाई जबर्जस्त नेपाली समाजमा लाद्न खोज्यो । 'नियोकोन' र नवउदारवादको पक्षपोषक रह्यो । अहिले पनि कांग्रेस सत्तामा रहँदा यसको नीति निर्माणमा यही विचारधाराको बोलवाला रहन्छ ।
बीपीको आत्मवृत्तान्त, आत्मकथा तथा भएका सबै साहित्य तथा राजनीतिक साहित्य र उनको जीवनकालको राजनीतिक दस्तावेजको अध्ययन गर्दा बीपीको मनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी भए पनि दस्तावेजका आधारमा उनी उदार लोकतन्त्रवादी नै ठहरिन्छ । तर पनि ०१२ सालको महाधिवेशनको दस्तावेजमा नेपालको जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक पहिचानको विकास समेटिएको छ । कांग्रेसले त्यसैको कार्यान्वयनमा पनि किन कन्जुस्याइँ गर्यो, बुझ्न गाह्रो छैन ।
अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकटको जड निजी सम्पत्तिमाथि जोडिएको छ । केही अगाडि मुलुकमा सरकार माओवादीको थियो । तर प्रशासन र सेना कांगे्रसको अधीनमा थियो जस्तो महसुस हुन्थ्यो । हुँदाहुँदा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिदै सेनापति प्रकरणमा असंवैधानिक कदम उठाउन पुगे, जसको कारण माओवादीको सरकार ढल्यो । एमाले संसारको एकमात्र यस्तो साम्यवादी पार्टी हो, जो खुल्लमखुल्ला निजी सम्पत्तिको वकालत गर्छ । यसैको परिणाम हो, कांगे्रस-एमालेका नेताहरूले माओवादीले सत्ताकब्जा गर्छ भन्ने हुइयाँ पिटाउँदै स्यालको डरले सिंहको सवारी चढ्न पुगे । यो सबैको कारण राजनीतिमा लागेर जायज/नाजायज तरिकाले जोडेको निजी सम्पत्ति बचाउनसँग जोडिएको छ ।
निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको सवाल पुँजीवादी, सोह्रौं शताब्दीको सामन्तवाद र मध्यकालीन दास युगको मात्र होइन । त्यो एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटसकालीन मात्र पनि थिएन । सोक्रेटसभन्दा पनि चार सय वर्ष अगाडि सोफिस्ट र त्यसभन्दा पनि अगाडि हेरोलिक्टसको समयदेखिकै हो । प्लेटोले त्यसबेलाको निजी सम्पत्तिमाथिको मोहको आधारमा भएका राजनीतिक दाउपेच, चरम भ्रष्टाचारलाई देख्न नसकेर सम्पत्ति र श्रीमतीको साम्यवादको परिकल्पना अगाडि सारे । राजनीतिक नेता र सैनिक नेतृत्वले निजी सम्पत्ति र श्रीमती राख्न नपाउने राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने परिकल्पना अगाडि सारे । अहिले पनि राजनीतिशास्त्रीहरू उनको यो साम्यवादलाई नैराश्य साम्यवाद भनेर अध्ययन गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा कोइरालाले बीपीको समाजवादको व्याख्या यस्तो कृत्रिम सूत्रले गर्छन् । यदि उनले इमानदारिताका साथ गरेका हुन् भने उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि बढी परिवर्तनकामी हुनुपर्ने होइन र ? प्रचण्ड बबुरा बृहत शान्ति सम्झौता, विभिन्न बुँदे सम्झौता र अन्तरिम संविधानमै निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य रहने भनेर सम्झौता गर्न पुगे । यसकारण प्रचण्डको 'फ्युजन' कोइरालाको सूत्रभन्दा कैयौं गुणा कमजोर दरिन्छ । कम्युनिजममा लोकतन्त्र थपिदिँदा लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भने सम्पत्तिमाथिको यो रडाको किन ? देउवाले यथास्थितिवादै सही, भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गर्दा जग्गावाल २२ कांग्रेसी सांसदले किन त्यसको विरोध गरे ? त्यसबाट प्रस्ट हुन्छ, कोइरालाको कथन शाब्दिकमात्र हो । कांग्रेस बीपीलाई बिर्सेर लोकतान्त्रिक समाजवादको धारबाट बहकिँदै गएको छ ।
साउन ६ गते बीपीका विचार, कृतित्व र व्यक्तित्वबारे प्रवचन दिने काम हुन्छ । कांगे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला बीपीको जन्मदिवस, स्मृति दिवस र राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता बन्छन् । यस्ता कार्यक्रममा बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादबारे प्रवचन दिन्छन् । यस विषयका उनी 'अथोरिटी' पनि हुन् । यस्ता कार्यक्रममा उनी बीपीलाई जोडेर एक सदावहार फर्मुला भन्छन्- सान्दाजु भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिजममा डेमोक्रेसी थपिदिनुस्, सोसल डेमोक्रेसी हुन्छ, सोसल डेमोक्रेसीबाट डेमोक्रेसी झिकिदिनुस्, कम्युनिजम बन्छ । यो वाक्य कांगे्रस पंक्तिले सयौंपटक सुनेका छन् । मुलुकले सुनेको छ । सायद यसपटक पनि उनले यो सूत्र दोहोर्याउलान् ।
मुलुुकमा 'सोसल डेमोक्रेसीबारे ठोस चिन्तनको अभाव भएरै होला, केही महिनाअघि कांगे्रसी चिन्तक प्रदीप गिरीले कांगे्रस र मुलुकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी चिन्तनको संस्कार नभएको गुनासो यसै दैनिकमा एक आलेखमार्फत गरे । त्यस्तैै यसै दैनिकमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले त्यत्रा विधि साहित्य सिर्जना गर्ने बीपीले समाजवादबारे एक खँदिलो कृति नछोडेकाले कहाँबाट कांग्रेसभित्र समाजवादबारे बहस र छलफल होला र भन्ने संशय गरेका थिए । यो कटु वास्तविकता हो । यसैको परिणाम कांगे्रस अहिले यथास्थितिवादी, प्रतिगामी, शोषण र सामन्तवाद पक्षधर, 'नियोकोन' र नवउदारवादीको कब्जामा छ । कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी दल भन्न कोही पनि पक्कै लजाउँछ, यदि उसमा पाखण्डीपन छैन भने ।
के सोसल डेमोक्रेसी र कम्युनिजम भनेको कोइरालाले भनेझैं डेमोक्रेसी शब्द झिक्ने र हाल्ने फर्मुलामात्र हो ? यी दुई राजनीतिकवादमा तात्विक अन्तर छन् ? यसबारे अलिक गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ । कम्युनिजममा निजी सम्पत्तिको पूर्णतया निशेष गरिएको हुन्छ । कम्युनिजमलाई एक वाक्यमा भन्न सकिन्छ- दाल डुकु तरकारी, जीउधन सरकारी । के गिरिजाप्रसादले सुनाउने उनको सान्दाजुको सोसल डेमोक्रेसी पनि त्यस्तै हो ? यदि हो भने त्यो व्यवस्थामा राजनीतिक र नागरिक अधिकार रहन्छ, तर सम्पत्तिमाथिको अधिकार रहँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ, यदि उनको सान्दाजुको सूत्रलाई व्यवहारमा नीतिगत कार्यान्वयन गर्दा । यसको अर्थ उनी प्रचण्डभन्दा बढी महान क्रान्तिकारी र अग्रगामी परिवर्तनकामी हुनुपर्ने हो । तर किन अहिले यस्ता महान समाजवादी सूत्रधारको दल माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरेन भनेर रडाको मच्चाइरहेका छन् ? गिरिजाप्रसादले यस्तो भाषण गरिरहँदा मच्चीमच्ची ताली पिट्ने रामचन्द्र पौडेल, कुलबहादुर गुरुङदेखि शेरबहादुर देउवासम्म कब्जा गरेको सम्पत्ति किन फिर्ता गरेनन् भनिरहेका छन् ?
जनतालाई राजनीतिक 'म्यानुपुलेसन' गर्न समतामूलक समाज र सामाजिक न्यायको भाषण जति नै गरे पनि सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्व रहेसम्म त्यो दार्शनिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तीनै धरातलमा कहिल्यै प्राप्ति हुँदैन । किनभने सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वले फरक व्यक्तिका फरक आर्थिक हैसियत र आर्थिक विरासत बनाउँछ । निजी सम्पत्तिको कारणले निजी वस्तुमाथिको फरक पहुँच स्थापित हुन्छ । यसरी फरक पहुँचको कारण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानता जन्मन्छ । परिणाम सामाजिक न्याय, समानता र समतामूलक समाज स्थापित हुनै सक्दैन । तर यस्तो आर्थिक हैसियत र विरासतको भिन्न व्यक्तिहरूमा भएको असमानताको मात्रालाई कसरी कम गर्ने र समाजमा न्यायिकता र सुष्ठता हासिल कसरी गर्ने प्रश्न अहम् हो । त्यो हासिल हुने माध्यम हो, सोसल डेमोक्रेसी, जसले साम्यवादमा जस्तो वर्गविहीन र निजी सम्पत्तिरहित समाजभन्दा पृथक प्रणालीको परिकल्पना गर्छ ।
धेरैजसो अर्थराजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त र प्रक्रियाको उद्देश्य समाज विकास गर्ने हो । समाज विकासको अर्थ समाजको अग्रगामी रूपान्तरण हो । सबैको आर्थिक-सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता, सांस्कृतिक र अन्य अस्मिता र पहिचान कायम हुने अवस्था हो । कार्लमाक्र्सको उद्देश्य पनि समाज रूपान्तरण नै थियो । तर उनी क्रान्तिकारी रूपान्तरणका पक्षपाती थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादीहरू उद्धविकासवादी रूपान्तरणका पक्षपाती थिए ।
अहिले समाजमा व्याप्त समस्या वर्गीयमात्र होइनन्, जातीय, जनजातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि, भाषिक, सांस्कृतिक र अन्य सिमान्तकरण र बहिस्करणले समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानता जन्माएको छ । यसको मात्रा कम गर्ने र समाजमा न्यायिकता, सुष्ठता हासिल गर्ने कार्य नै समाजवाद हो । यस्तो समाजवाद साम्यवादभन्दा पृथक, व्यापक र उच्च हुन्छ । विशुद्ध आर्थिक विचारधारात्मक समाजवादको अबको समय चेतनामा एकल स्थान बन्नै सक्दैन । अहिले समाजवाद भनेको सामाजिक रूपान्तरण हो । सबैको पहिचान र अस्मिताको सम्मान हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र शासन प्रक्रियामा पहुँच हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासको सुनिश्चितता हो । र यही हो लोकतान्त्रिक समाजवाद ।
बीपीको समाजवादको वकालत गर्नेले विगत १५ वर्षमा १३ वर्ष शासनको अवसर पाए । त्यो १३ वर्षे इतिहास यस विषयको प्रमाण हो कि माथि उल्लिखित कुनै उपक्रम कांग्रेसले गरेन । बरु हर्वट स्पेन्सरको सामाजिक डार्विनवादलाई जबर्जस्त नेपाली समाजमा लाद्न खोज्यो । 'नियोकोन' र नवउदारवादको पक्षपोषक रह्यो । अहिले पनि कांग्रेस सत्तामा रहँदा यसको नीति निर्माणमा यही विचारधाराको बोलवाला रहन्छ ।
बीपीको आत्मवृत्तान्त, आत्मकथा तथा भएका सबै साहित्य तथा राजनीतिक साहित्य र उनको जीवनकालको राजनीतिक दस्तावेजको अध्ययन गर्दा बीपीको मनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी भए पनि दस्तावेजका आधारमा उनी उदार लोकतन्त्रवादी नै ठहरिन्छ । तर पनि ०१२ सालको महाधिवेशनको दस्तावेजमा नेपालको जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक पहिचानको विकास समेटिएको छ । कांग्रेसले त्यसैको कार्यान्वयनमा पनि किन कन्जुस्याइँ गर्यो, बुझ्न गाह्रो छैन ।
अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकटको जड निजी सम्पत्तिमाथि जोडिएको छ । केही अगाडि मुलुकमा सरकार माओवादीको थियो । तर प्रशासन र सेना कांगे्रसको अधीनमा थियो जस्तो महसुस हुन्थ्यो । हुँदाहुँदा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिदै सेनापति प्रकरणमा असंवैधानिक कदम उठाउन पुगे, जसको कारण माओवादीको सरकार ढल्यो । एमाले संसारको एकमात्र यस्तो साम्यवादी पार्टी हो, जो खुल्लमखुल्ला निजी सम्पत्तिको वकालत गर्छ । यसैको परिणाम हो, कांगे्रस-एमालेका नेताहरूले माओवादीले सत्ताकब्जा गर्छ भन्ने हुइयाँ पिटाउँदै स्यालको डरले सिंहको सवारी चढ्न पुगे । यो सबैको कारण राजनीतिमा लागेर जायज/नाजायज तरिकाले जोडेको निजी सम्पत्ति बचाउनसँग जोडिएको छ ।
निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको सवाल पुँजीवादी, सोह्रौं शताब्दीको सामन्तवाद र मध्यकालीन दास युगको मात्र होइन । त्यो एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटसकालीन मात्र पनि थिएन । सोक्रेटसभन्दा पनि चार सय वर्ष अगाडि सोफिस्ट र त्यसभन्दा पनि अगाडि हेरोलिक्टसको समयदेखिकै हो । प्लेटोले त्यसबेलाको निजी सम्पत्तिमाथिको मोहको आधारमा भएका राजनीतिक दाउपेच, चरम भ्रष्टाचारलाई देख्न नसकेर सम्पत्ति र श्रीमतीको साम्यवादको परिकल्पना अगाडि सारे । राजनीतिक नेता र सैनिक नेतृत्वले निजी सम्पत्ति र श्रीमती राख्न नपाउने राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने परिकल्पना अगाडि सारे । अहिले पनि राजनीतिशास्त्रीहरू उनको यो साम्यवादलाई नैराश्य साम्यवाद भनेर अध्ययन गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा कोइरालाले बीपीको समाजवादको व्याख्या यस्तो कृत्रिम सूत्रले गर्छन् । यदि उनले इमानदारिताका साथ गरेका हुन् भने उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि बढी परिवर्तनकामी हुनुपर्ने होइन र ? प्रचण्ड बबुरा बृहत शान्ति सम्झौता, विभिन्न बुँदे सम्झौता र अन्तरिम संविधानमै निजी सम्पत्ति अनतिक्रम्य रहने भनेर सम्झौता गर्न पुगे । यसकारण प्रचण्डको 'फ्युजन' कोइरालाको सूत्रभन्दा कैयौं गुणा कमजोर दरिन्छ । कम्युनिजममा लोकतन्त्र थपिदिँदा लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भने सम्पत्तिमाथिको यो रडाको किन ? देउवाले यथास्थितिवादै सही, भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गर्दा जग्गावाल २२ कांग्रेसी सांसदले किन त्यसको विरोध गरे ? त्यसबाट प्रस्ट हुन्छ, कोइरालाको कथन शाब्दिकमात्र हो । कांग्रेस बीपीलाई बिर्सेर लोकतान्त्रिक समाजवादको धारबाट बहकिँदै गएको छ ।
अफगानिस्तानको दुर्घटनामा चार नेपालीको मृत्यु, हामफालेर दुई बाँचे
काठमाडौं, अफगानिस्तानको दक्षिणी सहर कान्दाहारमा आइतबार दिउँसो भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा चार नेपालीको निधन भएको छ । दुई नेपाली जल्दै गरेको हेलिकप्टरबाट हामफालेर बाँच्न सफल भएका छन् ।
रोजगारीका लागि काठमाडौंबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई हुँदै साउन १ मा कान्दाहार पुगेका छ नेपाली कामदारमध्ये पोखराका जनक पोखरेल र विष्णु मल्ल तथा हेटौंडाका नवराज खडका र सुनिल लामिछानेको मृत्यु भएको हो । हामफालेर पोखरा-५, मालेपाटनका २५ वषर्ीय रमेश जीसी र स्याङ्जाका २३ वषर्ीय अभिषेक अधिकारी बाँच्न सफल भएका हुन् ।
'बिहान साढे ११ बजेतिर हामी बसेको हेलिकप्टर कान्दाहार धावनमार्गबाट उड्नै लागेको थियो, जीसीले कान्दाहारबाट फोनमा कान्तिपुरसँग भने, 'म र अभिषेक भने सिटबेल्ट खोलेर भाग्न सफल भयौं ।' उनीहरू दुईमध्ये हातमा सामान्य चोटपटक लागेका जीसी स्थानीय रिमुट मेडिकल सोलुसन इन्टरनेसनलको क्यानेडियन हस्पिटलमा तीन घन्टा उपचार गराई आइतबारै क्याम्प फिर्ता भएका छन् । अभिषेक पनि स्थानीय क्यानेडियन अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि क्याम्प फिर्ने क्रममा छन् ।
'हामी निर्माण कम्पनीका लागि आएका थियौं, कान्दाहारबाट आधा घन्टा टाढाको स्टिमबुडेक बेसतिर काममा जानका लागि उडान भर्न लागेका थियौं,' क्याम्पमा आराम गरेर बसिरहेका जीसीले सुनाए, 'हेलिकप्टरले धावनमार्ग छाडेर माथि उड्नासाथ फेरि भुइँमा झरेको थियो, एकाएक भित्र आगो फैलिएको देखियो । अनि अभिषेक र म भने पछाडिको अलिकति खुलेको ढोकाबाट हाम फालेर भाग्यौं ।'
यी छ जना युवा कामदारहरू काठमाडौंका दुई एजेन्टलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ बुझाएर दुई महिनाअघि दुबई पुगेका थिए ।
'दुबईमै दुई महिना अल्भिmनुपर्यो, बल्लतल्ल अफगानिस्तान आएर काम थाल्न लागेका थियौं,' जीसीले सुनाए, 'सुरुमै विपत्ति आइपर्यो ।' नर्थ एटलान्टिक टि्रटी अर्गनाइजेसन -नाटो) बेसअन्तर्गत कार्यरत उनीहरूलाई मासिक साढे ६ सय डलर तलब र २ सय डलर बोनस दिइने भनिएको
थियो । अब साथी अभिषेकसँग सल्लाह गरेर काममा बसिरहने कि घर फिर्ने भन्ने निधो गर्ने उनले बताए ।
नाटो बेसभित्र मात्रै ५० भन्दा बढी कम्पनी रहेको र तिनमा सबैतिर गरेर एक हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको हुनसक्ने त्यहाँ कार्यरत नवलपरासीका अर्जुन रेग्मीले बताए । 'म प्लेनमा इन्धन भर्ने काम गर्छु, क्याम्पछेउमा बसिरहेका बेला अचानक ठूलो आवाजले पडकेको सुनेको थिएँ,' रेग्मीले सुनाए, 'पछि थाहा लाग्यो, हाम्रै साथीहरू पनि त्यसमा परेका रहेछन् ।'
रुसमा बनेको एमआई-८ हेलिकप्टरमा यात्रु १८ जना थिए ।
'चालक दलका तीन सदस्य थिए,' जीसीले भने, 'उनीहरू बाँचे होलान् । किनभने १६ को निधन भएको र पाँच जना घाइते भएको खबर सुनेको थिएँ । नेपाली चारजनाबाहेक मृतकमा फिलिपिनो र अन्य पहिचान नभएको देशका नागरिक रहेको उनले बताए । जीसीले सोमबार दिउँसो पोखरास्थित घरमा बुबाआमालाई फोन गरेर आफ्नो स्थिति जानकारी गराएका थिए ।
'यहाँको कम्पनीले नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पठाउन बैंक खाता खोल्नका लागि खबर पठाइसकेको भन्ने सुनिएको छ,' नेपाली कामदारको निधनबारे जानकारी गराउने हेरात बेसस्थित धादिङका साधुराम थापाले भने ।
रोजगारीका लागि काठमाडौंबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई हुँदै साउन १ मा कान्दाहार पुगेका छ नेपाली कामदारमध्ये पोखराका जनक पोखरेल र विष्णु मल्ल तथा हेटौंडाका नवराज खडका र सुनिल लामिछानेको मृत्यु भएको हो । हामफालेर पोखरा-५, मालेपाटनका २५ वषर्ीय रमेश जीसी र स्याङ्जाका २३ वषर्ीय अभिषेक अधिकारी बाँच्न सफल भएका हुन् ।
'बिहान साढे ११ बजेतिर हामी बसेको हेलिकप्टर कान्दाहार धावनमार्गबाट उड्नै लागेको थियो, जीसीले कान्दाहारबाट फोनमा कान्तिपुरसँग भने, 'म र अभिषेक भने सिटबेल्ट खोलेर भाग्न सफल भयौं ।' उनीहरू दुईमध्ये हातमा सामान्य चोटपटक लागेका जीसी स्थानीय रिमुट मेडिकल सोलुसन इन्टरनेसनलको क्यानेडियन हस्पिटलमा तीन घन्टा उपचार गराई आइतबारै क्याम्प फिर्ता भएका छन् । अभिषेक पनि स्थानीय क्यानेडियन अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि क्याम्प फिर्ने क्रममा छन् ।
'हामी निर्माण कम्पनीका लागि आएका थियौं, कान्दाहारबाट आधा घन्टा टाढाको स्टिमबुडेक बेसतिर काममा जानका लागि उडान भर्न लागेका थियौं,' क्याम्पमा आराम गरेर बसिरहेका जीसीले सुनाए, 'हेलिकप्टरले धावनमार्ग छाडेर माथि उड्नासाथ फेरि भुइँमा झरेको थियो, एकाएक भित्र आगो फैलिएको देखियो । अनि अभिषेक र म भने पछाडिको अलिकति खुलेको ढोकाबाट हाम फालेर भाग्यौं ।'
यी छ जना युवा कामदारहरू काठमाडौंका दुई एजेन्टलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ बुझाएर दुई महिनाअघि दुबई पुगेका थिए ।
'दुबईमै दुई महिना अल्भिmनुपर्यो, बल्लतल्ल अफगानिस्तान आएर काम थाल्न लागेका थियौं,' जीसीले सुनाए, 'सुरुमै विपत्ति आइपर्यो ।' नर्थ एटलान्टिक टि्रटी अर्गनाइजेसन -नाटो) बेसअन्तर्गत कार्यरत उनीहरूलाई मासिक साढे ६ सय डलर तलब र २ सय डलर बोनस दिइने भनिएको
थियो । अब साथी अभिषेकसँग सल्लाह गरेर काममा बसिरहने कि घर फिर्ने भन्ने निधो गर्ने उनले बताए ।
नाटो बेसभित्र मात्रै ५० भन्दा बढी कम्पनी रहेको र तिनमा सबैतिर गरेर एक हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको हुनसक्ने त्यहाँ कार्यरत नवलपरासीका अर्जुन रेग्मीले बताए । 'म प्लेनमा इन्धन भर्ने काम गर्छु, क्याम्पछेउमा बसिरहेका बेला अचानक ठूलो आवाजले पडकेको सुनेको थिएँ,' रेग्मीले सुनाए, 'पछि थाहा लाग्यो, हाम्रै साथीहरू पनि त्यसमा परेका रहेछन् ।'
रुसमा बनेको एमआई-८ हेलिकप्टरमा यात्रु १८ जना थिए ।
'चालक दलका तीन सदस्य थिए,' जीसीले भने, 'उनीहरू बाँचे होलान् । किनभने १६ को निधन भएको र पाँच जना घाइते भएको खबर सुनेको थिएँ । नेपाली चारजनाबाहेक मृतकमा फिलिपिनो र अन्य पहिचान नभएको देशका नागरिक रहेको उनले बताए । जीसीले सोमबार दिउँसो पोखरास्थित घरमा बुबाआमालाई फोन गरेर आफ्नो स्थिति जानकारी गराएका थिए ।
'यहाँको कम्पनीले नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति पठाउन बैंक खाता खोल्नका लागि खबर पठाइसकेको भन्ने सुनिएको छ,' नेपाली कामदारको निधनबारे जानकारी गराउने हेरात बेसस्थित धादिङका साधुराम थापाले भने ।
Merri Bassi July 18 2009
Nepali Comedy Meri Bassai july 18 part 1/3
Nepali Comedy Meri Bassai july 18 part 2/3
Nepali Comedy Meri Bassai july 18 part 3/3
Nepali Comedy Meri Bassai july 18 part 2/3
Nepali Comedy Meri Bassai july 18 part 3/3
Subscribe to:
Posts (Atom)