हामी नेपाली

अन्तिम लडाइँको गन्ध

यो देश धेरैले सोचेभन्दा धेरै बलियो छ तर धेरैले सोचेभन्दा धेरै जर्जर पनि भइसकेको छ । यो देशका अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रमहरू तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट जसरी अघि बढे, ती साँच्चीकै असाधारण उदाहरणहरू हुन् तर हाम्रो भविष्य महाभीरमा उभिएको छ भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार नगरौँ ।
अनौपचारकि कुराकानीमा सबै दलका नेताहरू यस्तै चाला हो भने संविधान ढिलो लेखिने मात्र होइन, लेखिँदै नलेखिन सक्छ भन्न थालिसकेका छन् । संविधान निर्माणको पूर्वनिर्धारति कार्यतालिका पाँचपटक संशोधन भइसकेको छ । संविधान लेख्न १० महिना मात्र बाँकी छ । संविधानसभाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक समिति माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि सभापतिविहीन भएको छ । संविधानको अवधारणा बनाउने ११ मध्ये सातवटा समितिहरूले आफ्नो मस्यौदा तयार पार्न सकेका छैनन् । ती समितिहरूभित्र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति हुन सकेको छैन र कतिपय विषयहरू यति जटिल छन् कि तिनमा सहमतिको सम्भावना एकदम कम छ । हुँदा-हुँदा छलफल गर्ने मस्यौदा र अवधारणाको अभावमा संविधानसभा नै कार्यसूचीविहीन भएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । विषयको गाम्भीर्यलाई सबैले बुझेका छन् तर सबै 'मै ठीक'मा अडिग छन् । अहिले त चाला यस्तो छ भने जब दुई-तिहाइ बहुमतले संविधानका धाराहरू पारति गर्नुपर्ने हुन्छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, स्िथति कस्तो होला ।
यहाँ धेरै विश्लेषक र राजनीतिज्ञहरूमा दृढ विश्वास के छ भने स्िथति जति नै जटिल अवस्थामा पुगे पनि अन्ततः सहमति हुन्छ । कुरा साँचो हो किनभने अहिलेसम्म भएको पनि त्यही हो । हरेकचोटि 'लौ अब बर्बाद भयो, अब ठूलै अनिष्ट हुने भयो, देश भीरबाट खस्ने भयो' भन्ने अवस्थामा पुगेपछि, सबै मिलेर या एउटा पक्ष झुकेर, देशलाई पुनः सुरक्षित स्थानमा तानेर लिएर आउने गरएिको छ । तर, त्यस्तो खतरा सधैँ मोलेर, गर्व गर्ने कुरा होइन । खसेपछि त खसिहाल्यो, सक्किहाल्यो । माओवादीहरू 'संक्रमणकालमा यस्तो भइहाल्छ, आत्तिनु हुँदैन' भनेर यो अवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न पनि खोज्छन् । त्यसबाहेक देशमा शान्तिसुरक्षाको स्िथति नाजुक छ भने क्षेत्रीयता, जातीयता, दण्डहीनता, अराजकता, अकासिँदो बजारभाउ आदिबाट सर्वसाधारणले सामना गर्नुपरेको समस्याको त कुरा गरेर साध्य भएन ।
यस्तो अवस्थामा देश बढ्दो रूपमा 'अन्तिम लडाइँ'को चरणमा प्रवेश गर्न लागेको गन्ध आउन थालेको छ । माओवादीहरू अहिले त्यो चाहँदैनन् किनभने, उनीहरूमा त्यस्तो लडाइँबाट आफू हावी हुने विश्वास छैन । हुँदो हो त, उनीहरूले त्यो बाटो निश्चय पनि अवलम्बन गर्ने थिए । अन्य दलहरू पनि त्यस्तो लडाइँको पक्षमा छैनन् । तर, नेपाली सेनाका कतिपय उच्चपदस्थ जनरलहरू र खासगरी सेनापति रुक्मांगद कटवाल बढ्दो रूपमा 'फाइट टू फिनिस'को पक्षमा रहेको देखिन थालेका छन् । उनीहरूको मान्यता के छ भने, 'माओवादीहरूले देशमा लाद्न चाहेको सर्वसत्तावाद नै हो, तिनीहरूका लागि एउटै अड्चन भनेको नेपाली सेना मात्र हो, देशमा लोकतन्त्र जोगाउने हो भने माओवादीहरूलाई सबै लोकतन्त्रवादीहरू मिलेर, सेनाको सहयोगमा पेल्नैपर्छ र त्यसका लागि अहिलेको भन्दा अर्को राम्रो अवसर आउन सक्दैन किनभने माओवादीहरू अहिले जति कमजोर अवस्थामा पहिले कहिल्यै थिएनन् ।'
माओवादीहरू अहिले कमजोर अवस्थामा भएको कुरा साँचो हो । अब अधिकांश माओवादी नेताहरू फर्किएर जंगल या भारत जान सक्दैनन् । ती जंगल र भारतको बसाइँबाट थाकिसकेका छन् । धेरैले त प्राडो र पजेरोको स्वाद पनि चाखिसकेका छन् । भारत जानका लागि त पहिलेजस्तो दिल्लीले आँखा चिम्लिदिने सम्भावना पनि कम छ । सहरी विद्रोहबाट ती सफल हुने सम्भावना झन् कम छ । तिनले सहरी विद्रोहको धृष्टता गरे भने सम्पूर्ण माओवादीइतरका शक्तिहरू एक भएर सबै सुरक्षा निकायहरू परचिालित गर्नेछन्, जसलाई माओवादीहरूले थेग्न सक्ने छैनन् । तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी भारतको पनि सहयोग हुने छैन । सोही तथ्यलाई बुझेर माओवादीहरू अहिले हरेक मोर्चाबाट पछि हट्दैछन् । यही मौका छोपेर सेनाचाहिँ बढी आक्रामक हुँदै अघि बढ्न खोजिरहेको छ । सेनापति कटवाल माओवादीहरूले संसद् खोल्न दिएकामा अत्यन्त निराश भएको हुनुपर्छ किनभने संसद् नखुलेको भए राष्ट्रपति र दलहरूसमक्ष आफ्नो चाहनालाई सावित गर्न उनलाई ठूलो मौका मिल्ने थियो । सो मौका गुमेका कारण कटवाल आफूले अवकाश पाउनुअगाडि नै स्िथतिलाई चर्काउने अर्को मौकाको खोजीमा भएको देखिन्छ । यदि सेनाले घातक हातहतियार, नियमित पदपूर्ति र नयाँ दरबन्दीका लागि गरेको प्रस्तावबारे अखबारहरूमा आएका समाचारहरू सत्य हुन् भने त्यो वर्तमान राजनीतिक स्िथतिलाई चर्काउन जानीजानी गरएिको प्रयास हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
कटवालले सैनिक संस्थाका लागि लिएको अडानबाट सेनाभित्र र बाहिर जुन विश्वास जितेका थिए, अहिले त्यो विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा आएर हरेक कुरामा उनी सरकारलाई 'डिक्टेट' गराउन खोजिरहेका छन्, जसले पछिका लागि पनि राम्रो नजिर स्थापना गर्दैन । घटनाक्रमले अनपेक्षित मोड लिएको अवस्थामा बाहेक अबको छोटो पदावधिका कारण कटवाल स्वयंले सेनालाई राजनीतिमा होम्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ तर पछिल्ला दिनहरूमा उनले सेनाभित्र र बाहिर यस्तो माहोल सिर्जना गर्न खोज्दैछन्, जहाँ उनको सोचाइमा दुई पक्ष मात्र हुन सक्छन्, कि माओवादी भितरको कि इतरको पक्ष । त्यो रेखा नखिच्ने हो भने नेपाल सधैँ घसि्ररहन्छ र नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्दैन भन्ने सन्देश उनले सबैतिर प्रवाहित गररिहेका छन् । कटवालले अवकाश पाए पनि त्यो सन्देशसँग सहमत जनरलहरू नेपाली सेनामा धेरै छन् । त्यसैले, राजनीतिक तहमा यस्तै अस्तव्यस्तता रहने र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कुरा यसैगरी अन्योलमा रहिरहने हो भने आउँदा दिनहरूमा सेना नेपाली राजनीतिमा राम्रैसँग हावी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । जर्जर देशमा 'अन्तिम लडाइँ' भयो भने स्िथति के होला, जिम्मेवार पक्षहरूले गम्भीरतापूर्व सोचिदिए सबैको भलो हुने थियो ।

--- मनुज चौधरी