रामसार सीमसार महासन्धिमा दरएिको कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको सिमाना खुम्च्याउने काम मुग्लानी इच्छाको भरमा हाम्रा सरोकारवाला वन, जलस्रोत र रक्षा मन्त्रलायलाई थाहै नदिईकन 'विदेशी प्रभुको सामु नझुक्ने' प्रचण्ड-वामदेव सरकारले ठाडो क्याबिनेट प्रस्तावद्वारा सुटुक्क गरेको यसै साप्ताहिकमार्फत गत साता खुलासा भयो । गत साता नै नेपाल र भारतका मन्त्रीहरूले तल्लो कोसीमा यस सन्धिले निम्त्याएको विपत्ति अवलोकन गरी सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
तर, यस विषयमा सिमाना मिचियो भनेर कालापानीमा खुकुरी नचाउने, सुस्तामा झन्डा फहराउने र टनकपुरमा आधा किलोमिटर नेपाली भूभाग मिचिएकामा बबन्डर मच्चाउनेदेखि लिएर विपक्षको ओहदा ओगटेकासम्म कसैले बोलेको सुन्नमा आएको छैन । जबकि, यसले अन्तरमि संविधानको धारा १५६ -२०४७ सालको धारा १२६) आकर्षण गर्छ । के त्यो धारा सँगसँगै नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान लोकतान्त्रिक बाढीले बगाएर लगेको हो त ?
विसं ०४६ को जनआन्दोलन र त्यसद्वारा ०४७ को संविधानको धारा १२६ नेपाली जलस्रोतलाई उपनिवेशीकरणबाट जोगाई स्वावलम्बी बाटोतर्फ डोर्याउने सशक्त संस्थागत औजार थियो । जलस्रोत विकासका योजनाहरू संसद्मा पेस हुनुपर्ने र व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन खालका भए राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुनुपर्ने अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था यस प्रावधानले गरेको थियो । नेपालमा कमजोर शासन भएका बेला आफू अनुकूलका योजनाहरू थोपर्न सफल मुग्लानी साहूलाई यो प्रावधान मन नपर्ने त थिँदै थियो, पारकिो साहूलाई खुसी पारी सत्तारोहण गर्ने हाम्रै नेता र आर्थिक वृद्धिदरले उतै लगानी गरे बढी फाइदा देख्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थानहरू र तीसँग हिमचिममा रहेका विकासे व्यापारीले पनि यसलाई रुचाएनन् । फलस्वरूप धारा १२६ तुहाउने खेल महाकाली सन्धि हुनुअगावै प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
महाकाली सन्धि जबरजस्ती दुईतिहाइ बहुमतले पारति त गरयिो तर गलत ढंगले गरेको हुनाले त्यो अचेत अवस्थामै रही दसवर्षे आयु काट्यो । सीमा नदीको हैसियत, नेपालको पानी अधिकार जम्मा चार प्रतिशतसम्ममा सीमित हुनसक्ने खतराजस्ता सन्धिका अन्योल र विसंगतिहरूलाई नसच्याई एकतर्फी ढंगले संकल्प प्रस्तावमार्फत त्यसको पुनःव्याख्या गरयिो । अध्ययनपछि सन्धि गर्नुको सट्टा सन्धिपछि अध्ययन गर्ने भनियो । त्यो पनि विवादास्पद व्याख्याभित्र रही, जसले गर्दा सन्धिमै तोकिएको अध्ययन पनि हुन सकेको छैन । अब त सन्धिले तोकेको दसवर्षे आयु पनि सकिएकाले तीन वर्षदेखि यो सन्धि मृतप्रायः छ । र, त्यसलाई पुनःजीवित गर्न जसरी अनुमोदन गरयिो, त्यसैगरी संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक चिन्तन, ढंग र इच्छाशक्तिको राजनीतिक खडेरी खासगरी ठूला पार्टीहरूमा रहेकाले क्यान्सर स्वरूपको यो दीर्घरोग नेपालमा रहिरहने छ ।
पारपिट्ट िभने 'हाइड्रोपोलिटिक्स्'को खेल जारी छ र हाम्रा कुर्सीको राजनीतिमा मात्र सीमित रहेका नेताहरू त्यसमा फस्दै गएका छन् । अरूको त कुरा छोडौँ, 'असमान महाकाली सन्धि खारेज गर' भनेर जनयुद्ध सुरु गर्ने माओवादीको भाषामा सत्तारोहणपछि 'पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने' मधुरध्वनिहरू सुनिए । प्रचण्डको सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले बजेटमा पञ्चेश्वर ब्यूँताउने प्रावधान राख्दा प्रतिपक्षी माओवादी बोल्दैन । प्रतिष्ठित पत्रकार र नागरकि अगुवाहरूले पनि महाकाली सन्धि विरोध गर्नेहरूलाई विरोधको सट्टा सहयोग गर्न सिक्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । मानौँ, नेपालको गाउँ डुबाएर मुग्लानका फाँट सित्तैँजसोमा सिँचाइ गर्ने योजनाको विरोध गर्दा 'खोक्रा राष्ट्रवादीहरू ! करणी अवश्यंभावी भएकाले मोज गर्न सिक' भनेझैँ लाग्छ ।
यस्तो सोचाइमा परविर्तन कहिले र कसरी आयो भन्ने अनुसन्धान गर्दा बहुमत प्राप्त नेपाली कांगे्रसको सरकार हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चैत ०५६ मा जबरजस्ती अपदस्थ गरेको घटनासँग जोडिन पुग्छ । कुनै कसुर नगरेका, बरु जसको नाममा कांग्रेसले चुनाव जित्यो, तिनैलाई प|mान्सको आसन्न औपचारकि भ्रमणसमेत रद्द गर्न लगाई किन हठात् निकाल्नुपर्यो ? यसबारेमा आजसम्म नेपाली जनतालाई नेपाली कांग्रेसले प्रस्ट्याउन सकेको छैन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरजिाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो र उनी स्वयंले होलेरीमा ४१ प्रहरीलाई माओवादीले बन्दी बनाएको घटनालाई लिएर राजीनामा गरे । गणितीय बहुमतमा रहेको कांग्रेसले त्यसपछि एउटै संसद्मा तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री फेर्यो । आफ्नै सन्त सहयोगीको राजनीतिक घाँटी निमोठ्न संकोच नमान्ने र गएको चुनावमा आफ्नो पार्टीले नराम्रोसँग हार खेपेपछि महिनौँ पद नछोड्ने व्यक्तिले ४१ जना प्रहरीका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यागे भनेर पत्याउन सकिँदैन ।
कुरा अब खुल्दैछ, जुन पछि गएर जलस्रोतसित जोडिन्छ । केही महिनाअघि सिंगापुरबाट पूर्वयुवराज पारस शाहले दरबार हत्याकाण्डबारे अन्तर्वार्तामा केही खुलाएका थिए । हुन त पारस भन्नेबित्तिकै नाक चेपर्याउने र मुन्टो बटार्ने धेरै छन्, सायद त्यही भावनाले गर्दा सो अन्तर्वार्ताको विश्लेषण नगरएिको होला । तर, हत्याकाण्डपछाडिका कारक तत्त्व देवयानी-ऐश्वर्य कटाक्ष, दीपेन्द्रले ०४६ को बहुदल घोषणा आत्मसात् गर्न नमानेको र सेनालाई हतियार खरदिबाट आउने कमिसन रहेको पारसले खुलासा गरेका छन् । पहिला दुई व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक भए पनि तेस्रोचाहिँ सार्वजनिक चासोको विषय हो । भट्टराईको अपदस्थी, कोइरालाको अपत्यारलिो राजीनामा र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दक्षिण अपि|mका प्रस्थान गरेका भए पनि हतियार किनमेललाई लिएर बेल्जियममै हराउनु रहस्यमय घटनाहरू हुन् ।
यी घटनाहरू जनआन्दोलन-२ को प्रारम्भसित जोडिएको थप प्रमाण एक राष्ट्रिय पत्रिकामा उजागर गरएिको छ, जहाँ दाबी गरएिको छ कि ०६१ सालमा गिरजिाप्रसाद कोइराला चीन भ्रमण सकी काठमाडौँ नफर्की सोझैँ दिल्लीतर्फ हानिएका थिए, जहाँ भारतीय संस्थापन पक्षले आफ्नो पहलमा उनलाई पहिलोपटक विद्रोही माओवादी नेताहरूसँग भेटघाट गराएको थियो । स्मरणीय तथ्य केे छ भने त्यसबखत प्रधानमन्त्री -उनीपछिका) देउवा नै थिए, जो संकटकाल लागू गराएर विद्रोहीसँग युद्ध गर्दै थिए र भारतले पनि माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । यस हिमचिमले केही समयपछि १२ बुँदे दिल्ली समझदारीको रूप लियो । अन्य भाषामा 'टि्रसन' भनिने यो कार्य पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले विदेशीको अगुवाइमा किन गरे भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ । र, सबैभन्दा सरल 'हाइपोथेसिस' त्यही हुन्छ, जसले सबैभन्दा धेरै अथ्र्याउँछ, त्यो हो- एक कांग्रेस नेताको भाषामा, जोसित जे सम्झौता गरेर भए पनि सत्तारोहण गरी छाड्ने अठोट ।
यस अठोटसँगै जन्मेको सात पार्टीको एकता र माओवादीसँगको १२ बुँदे समझदारीमार्फतको सहकार्यलाई सहयोग गर्न अघोषित रूपमा मुग्लानी सर्तनामा तीनवटा थिए । पहिलो, ३० लाखलाई नागरकिता दिने । यस मामिलाबारे प्रमाणित तराईका बासिन्दालाई नागरकिता दिन कसैको आपत्ति नभए पनि प्रसस्त भारतीयहरूले नागरकिता लिए, खासगरी पश्चिममा पिलिभितदेखि पूर्वमा सिलिगुडीसम्मका अपराधी तत्त्वहरूले । यसले नेपालको राजनीतिलाई उलटपलट गरेको विगतको चुनावमा देखियो र तराईमा बढेको आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा उत्तरी भारतलाई समेत गाँज्ने देखिँदैछ ।
दोस्रो सर्तनामा सुपुर्दगी सन्धि थियो । तर, सन्धिबिना नै र अदालतको आदेश नमागीकनै हाम्रा नेताहरू जोसुकैलाई पनि सुम्पिन तँछाडमछाड गररिहेको स्िथतिमा सन्धि नभईकन पनि स्वतन्त्र नेपालले मुग्लानलाई अपूर्व सेवा पुर्याइरहेको स्िथति छ ।
तेस्रो सर्तनामा जलस्रोत रहेको देखिन्छ । यसको पहिलो प्रमाण पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले दियो । '२ सय ३८ वर्ष'को अस्ितत्व मेट्ने गरी पारति ऐनहरू राजाबाट लालमोहर लगाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न संसद् नियमावली फेरयिो । तर, सँगसँगै दफा १३६, २३० र २३२ का प्रावधानहरूले 'सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइको उपस्िथतिमा उपस्िथत सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारति भएको मानिने छ' भनेको छ । अर्थात्, बहुमतमा चल्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जाबो ४४ प्रतिशतले जलस्र्रोत मुग्लानी साहूलाई सुम्पिन सक्ने भयो । यसै व्यवस्थामा माओवादी पनि सम्मिश्रति हुन आयो र सरकारमा गएपछिका क्रियाकलापले जनआन्दोलन-२ को समर्थनका लागि साहूले तेस्र्याएका सर्तनामाहरू शिरोधार्य गरेको प्रमाणित गर्यो ।
माओवादी सम्मिलित सरकारले नेपाली विद्युत् प्रणालीलाई अत्यावश्यक अरूण-३, माथिल्लो कणर्ालीजस्ता 'साइट'हरू नेपाल र नेपाली उद्योगधन्दालाई नभई विदेश निर्यात गर्नाका लागि दान गरििदयो । पुनःजीवित प्रतिनिधिसभामा पश्चिम सेती आयोजनाबारे ढिलै भए पनि बहस चल्यो र नेपालले सित्तैँमा पाउनुपर्ने १० प्रतिशत बिजुली नै पाउनुपर्ने भन्ने स्वागतयोग्य निर्णय गर्यो । तर, त्यो निर्णय न त्यसबखतको माओवादी सम्मिलित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्यो, न त्यसपछिको माओवादी-एमाले सरकारले । उल्टै अस्ट्रेलियाको लाइसेन्सवाला कम्पनीसँग भएको विद्यमान सहमतिबमोजिम नेपालले एक थोपा पानी र बिजुली नपाउने यस योजनामा नेपाल सरकारले चर्को ब्याजदरमा साढे चार करोड अमेरकिी डलर लगानी गर्ने भएको छ । मुलुकले भोगिरहेको चर्को लोडसेडिङ् अन्त्य गर्न भने त्यस्तो कुनै जोहो तीनैवटा लोकतान्त्रिक सरकारले गरेका छैनन् । त्यसैले पारकिो साहू मात्रै नभई समुद्रपारकिा साहूहरू पनि यस्तो राजनीतिक परपिाटीसँग खुसी नै हुनुपर्छ ।
अहिले कणर्ाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट बिजुली स्याटेलाइटमार्फत चीन पठाउने भन्ने व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसन्न छन् । उनी भर्खरै मात्रै इजिप्टमा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्केका छन् । त्यस आन्दोलनले प्रतिपादित गरेको स्वावलम्बी अर्थराजनीतिक विकास उनले कति आत्मसात् गरे, आगामी दिनहरूले बताउलान् ।
तर, अहिलेसम्मको लोकतान्त्रिक सरकारहरूको क्रियाकलाप हेर्दा आश गर्ने ठाउँ कमै देखिन्छ । लोडसेडिङ् जारी नै छ र आउने हिउँदमा दिनको छ घन्टा मात्र बिजुली पाइने समस्या टड्कारो अगाडि छ । विद्युत् संकटकाल घोषणा त गरयिो तर त्यस अनुरूप कुनै काम भएन, पुष्पकमल दाहाल टोलीको नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणबाहेक । भारतबाट बिजुली आयात गर्ने भनिन्छ तर भारतमै १० हजार मेगावाटको कमी छ र चार सय किलो भोल्टको प्रसारण लाइन बनाउनै दुई वर्ष लाग्छ, त्यो पनि भारतले चासो राखेमा । विद्युत् महसुलमा संरचनागत सुधार र समायोजन नभएको नौ वर्ष भयो । विद्युत् व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नयाँ ऐन आवश्यक छ तर यसअघिको सरकारले पेस गरेको विद्युत् ऐन यति त्रुटिपूर्ण छ कि त्यसको फेहरस्ितमै सात-आठ पृष्ठ खर्च हुन्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो त्यो प्रस्तावित ऐन त्यही रूपमा पारति भए जलविद्युत्मार्फत नेपाल उपनिवेश बन्ने पक्का छ । र, साम्यवादी-समाजवादीहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाएको हेर्दा विश्व नै छक्क पर्नेछ । जलविद्युत्का कतिपय योजनाहरू पानीका मुद्दासँग अभिन्न सरोकार राख्छन् तर जलस्रोत मन्त्रालयलाई ऊर्जा र सिँचाइ भनी दुई भिन्दाभिन्दै मन्त्रालय बनाइएको छ । यो काम कुनै विषयवस्तुको कारण नभई विशुद्ध पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्रीको कुर्सी दिलाउन र पार्टीहरूलाई भागबन्डा मिलाउनका लागि भएको छ । अब पञ्चेश्वर, कोसी, कणर्ालीजस्ता बहुउद्देशीय योजनाबारे कुन मन्त्रालयले मुग्लानी सरकारसँग कुरा गर्ने ?
यस्तो परििस्थतिलाई अनुभूत गरेर मर्माहत हुने यो देशलाई माया गर्ने मात्र हुन्छन्, अरू भने संकटकालमा यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउन सक्छन् । जबकि, देश संकट अन्त्य हुनेतर्फ नगई महासंकटतर्फ रफ्तारएिको भान हुँदैछ ।
