सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी हुनुपर्ने मधेसवादी दलको माग जायज छ ?

संबिधानसभा अन्तर्गत सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समितिमा मधेसवादी दलहरुले हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भने नेपाली भाषालाई नै कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । तपाईको बिचारमा नयाँ संबिधानमा कुन कुन भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनुपर्ला ?