असमझदारीले बढाएको अन्योल

भाद्र ३० - केही समययता राष्ट्रिय राजनीति असमझदारी, मुठभेड र अन्योलतर्फ हुत्तिदै गएको छ । सत्ता र विपक्षबीच हुनुपर्ने न्यूनतम शिष्टता र हार्दिकतासमेत ह्रासोन्मुख देखिन्छ । खासगरी माओवादीले सरकारविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलन चर्काउँदै जाँदा राजनीतिक तनाव बढेको हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यक्रम बहिष्कार तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा कालोझन्डा देखाउने मात्र नभई ढुंगामुढा र अवरोध सिर्जना गर्ने उग्रतासमेत देखाउन थालेका छन् । सोमबार विराटनगरमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा हिंसक घेराउ गरिएपछि प्रहरीले लाठी र अश्रुग्याससमेत प्रहार गर्नुपर्‍यो । सोमबारै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले काठमाडौंमा र ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले नुवाकोटमा अवरोध र ढुंगामुढाको सामना गर्नुपर्‍यो । केही दिनयता अन्य मन्त्रीले पनि लगातार यस्तै व्यवहार भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार जो कोहीलाई हुन्छ तर विरोधका नाममा हूलहुज्जत र बलप्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा माओवादी नेताहरूले बुझ्नुपर्छ र यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्छ । सरकारले पनि माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र स्थितिलाई तनावपूर्ण बनाउने गल्ती गर्नु हुन्न ।
माओवादीले तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई पदमुक्त गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाएपछि नागरिक सर्वोच्चता कायम गरिनुपर्ने मागका साथ राष्ट्रपतिको उक्त कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलनको क्रमसँगै पक्ष-विपक्षका प्रमुख नेताहरूबीच वाकयुद्ध चर्केको छ जो प्रहरी, प्रदर्शनकारी भिडन्तभन्दा खतरनाक छ । प्रधानमन्त्री नेपालदेखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मका मुख्य नेताहरू एक-अर्काविरुद्ध व्यक्तिगत गालीगलौज र तल्लोस्तरका टीका-टिप्पणीमा उत्रेका छन् । यसले उनीहरूमा अविश्वास बढाउँदै लगेको छ जसले राजनीतिक सहमतिको सम्भावनालाई झन्-झन् टाढा पुर्‍याउने जोखिम छ । बिर्सनु हुन्न, गणतन्त्र, अन्तरिम संविधान, शान्ति प्रक्रियालगायत हाम्रा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरू सहमतीय आधारमा सम्भव
भएका हुन् । अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न पुगेको नयाँ संविधान निर्माण पनि प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनसक्ने वा नसक्ने कुरामा निर्भर छ । त्यसैले एक सीमाभन्दा बढी अविश्वास उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय जोखिम निम्तिन सक्छ । यो वास्तविकतालाई मुख्य दल र त्यसका प्रमुख नेताहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
अहिले मुलुकका अगुवा नेताहरूबीच मात्र होइन ती नेताहरूका पार्टीसमेत आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारीको चपेटामा परेका छन् । मुख्य सत्तारूढ दल एमालेमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेताद्वय प्रधानमन्त्री नेपाल, केपी शर्मा ओली पक्षधरबीच सार्वजनिक आरोप, प्रत्यारोप जारी छ । कांग्रेसमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुत्रीमोह खुलेरै प्रकट भएपछि उनको दशकौं पुरानो प्राधिकार पहिलोपटक संकटमा परेको छ । माओवादीभित्रको गुटगत गतिविधि हाललाई रोकिएको छ तर त्यसले स्थायी रोगका रूपमा जरा गाढिसकेको आभास मिल्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी-पार्टी र नेता-नेताबीच व्यक्तिगत कटुता र शत्रुता सिर्जना हुनु मुलुकको हितमा छैन ।
यसअघि शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख दुई पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले पालैपालो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । जनआन्दोलन-२ पछि तेस्रो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी माधवकुमार नेपालले पाएका छन्, जो आफैं शान्ति प्रक्रियाका अगुवा सहजकर्ता हुन् । शान्ति प्रक्रियाको संवेदनशीलता र यसको असफलताबाट उत्पन्न हुनसक्ने राष्ट्रिय जोखिमको मूल्य उनले सम्भवतः राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यसैले वर्तमान टकरावलाई मत्थर पार्न राज्यको कार्यकारीका रूपमा माओवादीलगायत सबै असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिक संवाद र सहमतिको मार्गमा ल्याउन उनले तत्काल अग्रसरता लिन सक्नुपर्छ ।-सम्पादकीय